HINDI INSIGHTS STATIC QUIZ 2020-2021
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Question 1 of 5
1. Question
समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- यह उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व पर बल देती है।
- इसका एकमात्र केंद्रीय लक्ष्य उत्पादन के कारकों के इष्टतम उपयोग द्वारा आर्थिक दक्षता प्राप्त करना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?
Correct
उत्तर: b)
साम्यवादी अर्थव्यवस्था में श्रम और निरपेक्ष शक्ति सहित सभी संपत्तियों पर राज्य स्वामित्व पर बल दिया जाता है।
दूसरी ओर, समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन (संपत्ति और परिसंपत्ति) के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व पर बल देती है। इसमें अर्थव्यवस्था के संचालन पर राज्य की व्यापक भूमिका पर भी बल दिया जाता है।
एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का केंद्रीय लक्ष्य आय, व्यापक रोजगार, आर्थिक विकास आदि के प्रगतिशील और समान वितरण द्वारा कल्याण करना है।
आर्थिक दक्षता (economic efficiency) आम तौर पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं का लक्ष्य होता है।
Incorrect
उत्तर: b)
साम्यवादी अर्थव्यवस्था में श्रम और निरपेक्ष शक्ति सहित सभी संपत्तियों पर राज्य स्वामित्व पर बल दिया जाता है।
दूसरी ओर, समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन (संपत्ति और परिसंपत्ति) के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व पर बल देती है। इसमें अर्थव्यवस्था के संचालन पर राज्य की व्यापक भूमिका पर भी बल दिया जाता है।
एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का केंद्रीय लक्ष्य आय, व्यापक रोजगार, आर्थिक विकास आदि के प्रगतिशील और समान वितरण द्वारा कल्याण करना है।
आर्थिक दक्षता (economic efficiency) आम तौर पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं का लक्ष्य होता है।
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Question 2 of 5
2. Question
यूनिवर्सल बैंकिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- यूनिवर्सल बैंकिंग एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बैंक वाणिज्यिक और निवेश सेवाओं सहित विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं।
- एसएच खान समिति की सिफारिश के बाद भारत में यूनिवर्सल बैंकिंग की अवधारणा को अपनाया गया था।
- उन्हें आरबीआई की CRR और SLR आवश्यकताओं से छूट दी गई है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
Correct
उत्तर: c)
यूनिवर्सल बैंकिंग एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बैंक वाणिज्यिक और निवेश सेवाओं सहित विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं।
सार्वभौमिक प्रणाली में बैंक अभी भी बैंकिंग सेवा के एक सबसेट का चयन कर सकते हैं, भले ही वे तकनीकी रूप से अपने ग्राहक को अत्यधिक सेवाएँ प्रदान करते हों।
1998 की द्वितीय नरसिम्हम समिति द्वारा यूनिवर्सल बैंकिंग की अवधारणा पर प्रारंभिक टिप्पणी की गई थी। हालांकि, एसएच खान समिति ने एक अलग अवधारणा के रूप में सिफारिश करने के बाद भारत में सार्वभौमिक बैंकिंग की अवधारणा को अपनाया गया था।
एक बार जब कोई वित्तीय संस्थान एक सार्वभौमिक बैंक बन जाता है, तो उसे आरबीआई की CRR और SLR आवश्यकताओं का अनुपालन करना होता है।
Incorrect
उत्तर: c)
यूनिवर्सल बैंकिंग एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बैंक वाणिज्यिक और निवेश सेवाओं सहित विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं।
सार्वभौमिक प्रणाली में बैंक अभी भी बैंकिंग सेवा के एक सबसेट का चयन कर सकते हैं, भले ही वे तकनीकी रूप से अपने ग्राहक को अत्यधिक सेवाएँ प्रदान करते हों।
1998 की द्वितीय नरसिम्हम समिति द्वारा यूनिवर्सल बैंकिंग की अवधारणा पर प्रारंभिक टिप्पणी की गई थी। हालांकि, एसएच खान समिति ने एक अलग अवधारणा के रूप में सिफारिश करने के बाद भारत में सार्वभौमिक बैंकिंग की अवधारणा को अपनाया गया था।
एक बार जब कोई वित्तीय संस्थान एक सार्वभौमिक बैंक बन जाता है, तो उसे आरबीआई की CRR और SLR आवश्यकताओं का अनुपालन करना होता है।
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Question 3 of 5
3. Question
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- इस अधिनियम ने राजकोषीय प्रबंधन और दीर्घकालिक मैक्रो-आर्थिक स्थिरता में अंतर-पीढ़ीगत समता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बनाया।
- यह अधिनियम केंद्र सरकार के ऋण और घाटे पर सीमा आरोपित करता है।
- इस कानून में ‘एस्केप क्लॉज’ शामिल है जिसके तहत केंद्र सरकार निर्धारित वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पार कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
Correct
उत्तर: d)
FRBM अधिनियम क्या है?
अगस्त 2003 में अधिनियमित, इस कानून का उद्देश्य केंद्र सरकार को “राजकोषीय प्रबंधन और दीर्घकालिक मैक्रो-आर्थिक स्थिरता में अंतर-पीढ़ीगत समता (Inter-generational equity)” सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार बनाना है।
इसे प्राप्त करने के लिए, अधिनियम में केंद्र सरकार के ऋण और सीमाओं के साथ-साथ केंद्र सरकार के राजकोषीय संचालन में अधिक पारदर्शिता और मध्यम अवधि में राजकोषीय नीति के संचालन को अनिवार्य बनाने की परिकल्पना की गई है।
अधिनियम को लागू करने के नियमों को जुलाई 2004 में अधिसूचित किया गया था और तब से केंद्र सरकार के प्रत्यके बजट में एक मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति विवरण को शामिल जाता है जो तीन वर्ष के लिए वार्षिक राजस्व और राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को निर्दिष्ट करता है।
राज्यों ने स्वयं के वित्तीय उत्तरदायित्व कानून भी बनाए हैं।
Incorrect
उत्तर: d)
FRBM अधिनियम क्या है?
अगस्त 2003 में अधिनियमित, इस कानून का उद्देश्य केंद्र सरकार को “राजकोषीय प्रबंधन और दीर्घकालिक मैक्रो-आर्थिक स्थिरता में अंतर-पीढ़ीगत समता (Inter-generational equity)” सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार बनाना है।
इसे प्राप्त करने के लिए, अधिनियम में केंद्र सरकार के ऋण और सीमाओं के साथ-साथ केंद्र सरकार के राजकोषीय संचालन में अधिक पारदर्शिता और मध्यम अवधि में राजकोषीय नीति के संचालन को अनिवार्य बनाने की परिकल्पना की गई है।
अधिनियम को लागू करने के नियमों को जुलाई 2004 में अधिसूचित किया गया था और तब से केंद्र सरकार के प्रत्यके बजट में एक मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति विवरण को शामिल जाता है जो तीन वर्ष के लिए वार्षिक राजस्व और राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को निर्दिष्ट करता है।
राज्यों ने स्वयं के वित्तीय उत्तरदायित्व कानून भी बनाए हैं।
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Question 4 of 5
4. Question
अर्थशास्त्र में, मौद्रिक आधार (monetary base) में शामिल हैं:
- लोगो के बीच संचरित कुल मुद्रा।
- वाणिज्यिक बैंकों के वॉल्ट में रखी मुद्रा।
- केन्द्रीय बैंक द्वारा विनियमित सभी वित्तीय संस्थानों की पूंजी का कुल योग।
- केंद्रीय बैंक के पास वाणिज्यिक बैंकों का रिज़र्व।
सही उत्तर कूट का चयन कीजिए:
Correct
उतर: b)
अर्थशास्त्र में, किसी देश में मौद्रिक आधार (आधार मुद्रा, उच्च-शक्तिशाली मुद्रा, आरक्षित मुद्रा) बैंक नोटों और सिक्कों की कुल राशि होती है। इसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:
- लोगो के बीच संचरित कुल मुद्रा।
- वाणिज्यिक बैंकों के वॉल्ट में रखी मुद्रा।
- केंद्रीय बैंक के पास वाणिज्यिक बैंकों का रिज़र्व।
मौद्रिक आधार, मुद्रा की आपूर्ति से पृथक होता है, जिसमें वाणिज्यिक बैंकों सहित गैर-बैंक की कुछ प्रकार की जमाओं के साथ-साथ लोगों के बीच संचरित कुल मुद्रा शामिल है।
Incorrect
उतर: b)
अर्थशास्त्र में, किसी देश में मौद्रिक आधार (आधार मुद्रा, उच्च-शक्तिशाली मुद्रा, आरक्षित मुद्रा) बैंक नोटों और सिक्कों की कुल राशि होती है। इसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:
- लोगो के बीच संचरित कुल मुद्रा।
- वाणिज्यिक बैंकों के वॉल्ट में रखी मुद्रा।
- केंद्रीय बैंक के पास वाणिज्यिक बैंकों का रिज़र्व।
मौद्रिक आधार, मुद्रा की आपूर्ति से पृथक होता है, जिसमें वाणिज्यिक बैंकों सहित गैर-बैंक की कुछ प्रकार की जमाओं के साथ-साथ लोगों के बीच संचरित कुल मुद्रा शामिल है।
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Question 5 of 5
5. Question
FRBM अधिनियम में ‘एस्केप क्लॉज (escape clause)’ शामिल है जिसके तहत केंद्र सरकार निम्नलिखित में से किस आधार पर वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पार कर सकती है?
- राष्ट्रीय सुरक्षा
- राष्ट्रीय आपदा
- कृषि में गिरावट
- विगत चार तिमाहियों के औसत की तुलना में एक तिमाही की वास्तविक उत्पादन वृद्धि में कम से कम तीन प्रतिशत अंकों की गिरावट।
सही उत्तर कूट का चयन कीजिए:
Correct
उतर: c)
FRBM के तहत छूट?
कानून में ‘एस्केप क्लॉज’ को शामिल किया गया है। अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत, केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध, राष्ट्रीय आपदा, कृषि में गिरावट, संरचनात्मक सुधार और विगत चार तिमाहियों के औसत की तुलना में एक तिमाही की वास्तविक उत्पादन वृद्धि में कम से कम तीन प्रतिशत अंकों की गिरावट के आधार पर वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पार कर सकती है।
FRBM लक्ष्यों को पुनर्निर्धारित करने के कई उदाहरण मौजूद हैं। हाल ही में, फरवरी में 2020-21 के लिए बजट प्रस्तुत करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि संरचनात्मक सुधारों के लिए निगम कर में कटौती की गई है जो कि ‘एस्केप क्लॉज’ को लागू करता।
उल्लेखनीय है कि वैश्विक वित्तीय संकट के आलोक में सबसे महत्वपूर्ण FRBM लक्ष्यों से विचलन 2008-09 में हुआ था। इसके साथ ही, राज्यों के लिए घाटे के लक्ष्यों में भी छुट दी गई।
Incorrect
उतर: c)
FRBM के तहत छूट?
कानून में ‘एस्केप क्लॉज’ को शामिल किया गया है। अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत, केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध, राष्ट्रीय आपदा, कृषि में गिरावट, संरचनात्मक सुधार और विगत चार तिमाहियों के औसत की तुलना में एक तिमाही की वास्तविक उत्पादन वृद्धि में कम से कम तीन प्रतिशत अंकों की गिरावट के आधार पर वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पार कर सकती है।
FRBM लक्ष्यों को पुनर्निर्धारित करने के कई उदाहरण मौजूद हैं। हाल ही में, फरवरी में 2020-21 के लिए बजट प्रस्तुत करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि संरचनात्मक सुधारों के लिए निगम कर में कटौती की गई है जो कि ‘एस्केप क्लॉज’ को लागू करता।
उल्लेखनीय है कि वैश्विक वित्तीय संकट के आलोक में सबसे महत्वपूर्ण FRBM लक्ष्यों से विचलन 2008-09 में हुआ था। इसके साथ ही, राज्यों के लिए घाटे के लक्ष्यों में भी छुट दी गई।