HINDI - INSIGHTS CURRENT EVENTS QUIZ 2020
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Welcome to Current Affairs Quiz in HINDI Medium. Hope you are happy with our Hindi Current Affairs. The following Quiz is based on the Hindu, PIB and other news sources. It is a current events based quiz. Solving these questions will help retain both concepts and facts relevant to UPSC IAS civil services exam – 2020-2021
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Question 1 of 5
1. Question
1 pointsग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी और इसे पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया था।
- इस योजना में औद्योगिक, वाहन और दहन उत्सर्जन से निपटने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा वर्भषर की जाने वाली कार्रवाई शामिल है।
- राज्य प्राधिकरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के दिशानिर्देशों के अनुसार वायु प्रदूषण नियमों के उल्लंघन के लिए विभिन्न निजी ठेकेदारों और संस्थाओं पर जुर्माना लगा सकते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
Correct
उत्तर: b)
नोएडा प्राधिकरण ने विभिन्न निजी ठेकेदारों और संस्थाओं को वायु प्रदूषण संबंधी दिशानिर्देशों और नियमों का उल्लंघन करने के लिए उन पर 11,15,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
इसने कहा कि यह कार्रवाई ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के दिशानिर्देशों के अनुसार की गई है।
GRAP क्या है?
2016 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी।
योजना EPCA द्वारा तैयार की गई थी।
यह केवल आपातकालीन उपाय के रूप में लागू होता है।
इस प्रकार, इस योजना में औद्योगिक, वाहन और दहन उत्सर्जन से निपटने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा वर्ष भर की जाने वाली कार्रवाई शामिल नहीं है।
जब वायु की गुणवत्ता खराब से अत्यधिक खराब हो जाती है, तो सूचीबद्ध उपायों का अनुपालन करना अनिवार्य होता है क्योंकि योजना की प्रकृति वृद्धिशील है।
Incorrect
उत्तर: b)
नोएडा प्राधिकरण ने विभिन्न निजी ठेकेदारों और संस्थाओं को वायु प्रदूषण संबंधी दिशानिर्देशों और नियमों का उल्लंघन करने के लिए उन पर 11,15,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
इसने कहा कि यह कार्रवाई ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के दिशानिर्देशों के अनुसार की गई है।
GRAP क्या है?
2016 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी।
योजना EPCA द्वारा तैयार की गई थी।
यह केवल आपातकालीन उपाय के रूप में लागू होता है।
इस प्रकार, इस योजना में औद्योगिक, वाहन और दहन उत्सर्जन से निपटने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा वर्ष भर की जाने वाली कार्रवाई शामिल नहीं है।
जब वायु की गुणवत्ता खराब से अत्यधिक खराब हो जाती है, तो सूचीबद्ध उपायों का अनुपालन करना अनिवार्य होता है क्योंकि योजना की प्रकृति वृद्धिशील है।
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Question 2 of 5
2. Question
1 pointsडीएनए बारकोडिंग (DNA barcoding) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- डीएनए बारकोडिंग एक विशिष्ट जीन से डीएनए के एक छोटे खंड का उपयोग करके प्रजातियों की पहचान की एक विधि है।
- डीएनए बारकोडिंग का उपयोग अज्ञात जीवों की वर्गिकीय संबंधी (टैक्सोनोमिक) जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
- जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) वैश्विक संदर्भ डेटाबेस के विस्तार के लिए UNEP के इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ लाइफ कंसोर्टियम में शामिल हो गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Correct
उत्तर: a)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) और कनाडाई गैर-लाभ निगम इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ (iBOL) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करवाए हैं।
iBOL एक अनुसंधान गठबंधन है जिसमें वैश्विक संदर्भ डेटाबेस के विस्तार, सूचना विज्ञान प्लेटफार्मों के विकास और जैव विविधता का आकलन करने के लिए संदर्भ पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए आवश्यक विश्लेषणात्मक प्रोटोकॉल और मानव प्रोटोकॉल के लिए मानव और वित्तीय संसाधन दोनों शामिल हैं।
यह MoU, ZSI को बायोसान और प्लैनेटरी बायोडायवर्सिटी मिशन जैसे वैश्विक स्तर के कार्यक्रमों में भाग लेने में सक्षम बनाएगा।
ZSI पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ संगठन है।
डीएनए बारकोडिंग का उपयोग अज्ञात जीवों के बारे में वर्गिकीय संबंधी (टैक्सोनोमिक) जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
Incorrect
उत्तर: a)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) और कनाडाई गैर-लाभ निगम इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ (iBOL) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करवाए हैं।
iBOL एक अनुसंधान गठबंधन है जिसमें वैश्विक संदर्भ डेटाबेस के विस्तार, सूचना विज्ञान प्लेटफार्मों के विकास और जैव विविधता का आकलन करने के लिए संदर्भ पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए आवश्यक विश्लेषणात्मक प्रोटोकॉल और मानव प्रोटोकॉल के लिए मानव और वित्तीय संसाधन दोनों शामिल हैं।
यह MoU, ZSI को बायोसान और प्लैनेटरी बायोडायवर्सिटी मिशन जैसे वैश्विक स्तर के कार्यक्रमों में भाग लेने में सक्षम बनाएगा।
ZSI पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ संगठन है।
डीएनए बारकोडिंग का उपयोग अज्ञात जीवों के बारे में वर्गिकीय संबंधी (टैक्सोनोमिक) जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
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Question 3 of 5
3. Question
1 pointsएशियाई विकास बैंक (ADB) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- एशियाई विकास बैंक (ADB) एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जो समावेशी आर्थिक विकास के माध्यम से एशिया और प्रशांत क्षेत्र में निर्धनता को कम करने हेतु समर्पित है।
- बैंक के एशिया और प्रशांत महासागर के लिये संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग (UNESCAP) और गैर-क्षेत्रीय विकसित देश सदस्य हैं।
- ADB को न्यू डेवलपमेंट बैंक के अनुरूप बनाया गया था, जहां बैंक की शुरुआती सब्सक्राइब्ड पूंजी को संस्थापक सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
Correct
उत्तर: b)
ADB के बारे में:
यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है।
19 दिसंबर 1966 को स्थापित किया गया।
मुख्यालय – मनीला (फिलीपींस)।
आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र का प्रेक्षक।
बैंक के एशिया और प्रशांत महासागर के लिये संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग (UNESCAP) और गैर-क्षेत्रीय विकसित देश सदस्य हैं।
ADB के वर्तमान में 68 सदस्य हैं (49 एशिया से)।
ADB को विश्व बैंक के अनुरूप बनाया गया था, और इसमें एक समान भारित मतदान प्रणाली है जिसमें सदस्यों की पूंजी सदस्यता के अनुपात में वोट वितरित किए जाते हैं।
31 दिसंबर 2019 तक, ADB के पांच सबसे बड़े शेयरधारक जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका (कुल शेयरों का 15.6%), पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (6.4%), भारत (6.3%), और ऑस्ट्रेलिया (5.8%) हैं।
भूमिकाएँ और कार्य:
यह समावेशी आर्थिक विकास, पर्यावरणीय रूप से स्थायी विकास और क्षेत्रीय एकीकरण के माध्यम से एशिया और प्रशांत में निर्धनता को कम करने के लिए समर्पित है।
यह कार्य बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, वित्तीय और सार्वजनिक प्रशासन प्रणालियों, राष्ट्रों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के लिए तैयार करने या अपने प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने के साथ-साथ अन्य क्षेत्र में निवेश (ऋण, अनुदान और सूचना साझा करने के रूप में ) के माध्यम से किया जाता है।
Incorrect
उत्तर: b)
ADB के बारे में:
यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है।
19 दिसंबर 1966 को स्थापित किया गया।
मुख्यालय – मनीला (फिलीपींस)।
आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र का प्रेक्षक।
बैंक के एशिया और प्रशांत महासागर के लिये संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग (UNESCAP) और गैर-क्षेत्रीय विकसित देश सदस्य हैं।
ADB के वर्तमान में 68 सदस्य हैं (49 एशिया से)।
ADB को विश्व बैंक के अनुरूप बनाया गया था, और इसमें एक समान भारित मतदान प्रणाली है जिसमें सदस्यों की पूंजी सदस्यता के अनुपात में वोट वितरित किए जाते हैं।
31 दिसंबर 2019 तक, ADB के पांच सबसे बड़े शेयरधारक जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका (कुल शेयरों का 15.6%), पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (6.4%), भारत (6.3%), और ऑस्ट्रेलिया (5.8%) हैं।
भूमिकाएँ और कार्य:
यह समावेशी आर्थिक विकास, पर्यावरणीय रूप से स्थायी विकास और क्षेत्रीय एकीकरण के माध्यम से एशिया और प्रशांत में निर्धनता को कम करने के लिए समर्पित है।
यह कार्य बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, वित्तीय और सार्वजनिक प्रशासन प्रणालियों, राष्ट्रों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के लिए तैयार करने या अपने प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने के साथ-साथ अन्य क्षेत्र में निवेश (ऋण, अनुदान और सूचना साझा करने के रूप में ) के माध्यम से किया जाता है।
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Question 4 of 5
4. Question
1 pointsविश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme: WFP) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) संयुक्त राष्ट्र की खाद्य-सहायता शाखा है और भूख से मुकाबला करने वाली विश्व की सबसे बड़ी मानवतावादी एजेंसी है।
- विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) को 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- विश्व खाद्य कार्यक्रम नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाला प्रथम संयुक्त राष्ट्र संगठन बन गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Correct
उत्तर: a)
नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme: WFP) को “ भूख से निपटने और संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए बेहतर स्थिति बनाने में योगदान देने और युद्ध एवं संघर्ष के हथियार के रूप में भूख के उपयोग को रोकने के प्रयास” हेतु 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
WFP 28वां संगठन है जिसे 1901 में अपनी स्थापना के बाद नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। UNHCR को 1954 और 1981 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था।
वर्तमान में, WFP भूख से मुकाबला करने वाली विश्व की सबसे बड़ी मानवतावादी एजेंसी है।
Incorrect
उत्तर: a)
नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme: WFP) को “ भूख से निपटने और संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए बेहतर स्थिति बनाने में योगदान देने और युद्ध एवं संघर्ष के हथियार के रूप में भूख के उपयोग को रोकने के प्रयास” हेतु 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
WFP 28वां संगठन है जिसे 1901 में अपनी स्थापना के बाद नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। UNHCR को 1954 और 1981 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था।
वर्तमान में, WFP भूख से मुकाबला करने वाली विश्व की सबसे बड़ी मानवतावादी एजेंसी है।
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Question 5 of 5
5. Question
1 pointsभारत में कोयला क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 सरकार को कैप्टिव और वाणिज्यिक दोनों उद्देश्यों के लिए कोयला खानों को निजी क्षेत्र में नीलाम करने की अनुमति देता है।
- कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 पूरे भारत में फैला हुआ है।
- भारत में कोयला क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति प्राप्त है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?
Correct
उत्तर: d)
कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 का उद्देश्य कोयला खनन कार्यों में निरंतरता सुनिश्चित करने और कोयला संसाधनों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर कोयला खदानों का आवंटन करने के लिए सरकार को सशक्त बनाना है।
कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 सरकार को कैप्टिव और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए कोयला खदानों को निजी क्षेत्र में नीलाम करने की अनुमति देता है। सरकार ने मार्च 2019 तक निजी कंपनियों को 24 कोयला ब्लॉक की नीलामी की है, और भारतीय और विदेशी दोनों कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला ब्लॉक की नीलामी की जाएगी।
यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है।
Incorrect
उत्तर: d)
कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 का उद्देश्य कोयला खनन कार्यों में निरंतरता सुनिश्चित करने और कोयला संसाधनों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर कोयला खदानों का आवंटन करने के लिए सरकार को सशक्त बनाना है।
कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 सरकार को कैप्टिव और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए कोयला खदानों को निजी क्षेत्र में नीलाम करने की अनुमति देता है। सरकार ने मार्च 2019 तक निजी कंपनियों को 24 कोयला ब्लॉक की नीलामी की है, और भारतीय और विदेशी दोनों कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला ब्लॉक की नीलामी की जाएगी।
यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है।