QUIZ – 2020: Insights Current Affairs Quiz in Hindi , 9 October 2020

उत्तर: a)

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force: FATF) की स्थापना जुलाई 1989 में पेरिस में ग्रुप ऑफ़ सेवन (G-7) शिखर सम्मेलन द्वारा की गई थी।

FATF का उद्देश्य मानकों को निर्धारित करना और धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। अपने स्वयं के सदस्यों सहित, FATF अपनी अनुशंसाओं को लागू करने के क्रम में देशों की प्रगति को भी ध्यान में रखता है; मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण तकनीकों और जवाबी उपायों की समीक्षा करता है; और, विश्व स्तर पर FATF सिफारिशों को अपनाने और लागू करने को बढ़ावा देता है।

अप्रैल 2012 में, इसने सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण का मुकाबला करने के प्रयासों को भी शामिल किया है।

उत्तर: b)

मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन घोषणा, या स्टॉकहोम घोषणा को 16 जून, 1972 को मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन घोषणा पर 21वीं पूर्ण बैठक में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के प्रथम दस्तावेज के रूप में अपनाया गया था ताकि स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मान्यता दी जा सके। स्वस्थ पर्यावरण घोषणा में, राष्ट्र अपने कार्यों के कारण होने वाले किसी भी पर्यावरणीय प्रभाव के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए सहमत हुए।

इसके पश्चात पर्यावरण पर स्टॉकहोम घोषणा (1972) के एक हस्ताक्षरकर्ता, भारत ने जल (1974) और वायु (1981) प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शीघ्र ही कानून बनाए।

उत्तर: a)

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत, भारत ने 1994 में प्रथम EIA मानदंडों को अधिसूचित किया, जो प्राकृतिक संसाधनों की पहुँच, उपयोग और प्रभाव (प्रदूषण) को नियंत्रित करने वाली गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करता है।

EIA 1994 अधिसूचना को 2006 में संशोधित किया गया था।

जन सुनवाई कुछ विकासात्मक परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया में एक अनिवार्य कदम होता है। यह किसी क्षेत्र के लोगों को परियोजना के प्रस्तावक और सरकार को एकजुट होने और अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक कानूनी मंच प्रदान करता है।

उत्तर: d)

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights: NCPCR) की स्थापना मार्च 2007 में बाल अधिकार संरक्षण (CPCR) अधिनियम, 2005 के तहत की गई थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सांविधिक निकाय है। आयोग का अधिदेश यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान में निहित बाल अधिकार और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के भी दृष्टिकोण के अनुरूप हो। 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के एक व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है।

आयोग का मुख्य अधिदेश  बाल अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करना है। आयोग बाल अधिकारों के उल्लंघन के गंभीर मामलों का स्वत: संज्ञान लेता है और बच्चों के अधिकारों को बाधित करने वाले कारकों की जांच करता है।

उत्तर: b)

खाद्य सुरक्षा मानकों के लिए कोडेक्स एलेमेंट्रिस कमीशन और पशु स्वास्थ्य मानकों के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (OIE) सहित इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन (IPPC) को विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सेनेटरी और फाइटोसैनेटिक मेजर्स (SPS) समझौते द्वारा मान्यता प्राप्त “थ्री सिस्टर्स” हैं।