HINDI - INSIGHTS CURRENT EVENTS QUIZ 2020
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Welcome to Current Affairs Quiz in HINDI Medium. Hope you are happy with our Hindi Current Affairs. The following Quiz is based on the Hindu, PIB and other news sources. It is a current events based quiz. Solving these questions will help retain both concepts and facts relevant to UPSC IAS civil services exam – 2020-2021
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Question 1 of 5
1. Question
1 pointsकिसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020 किसानों और व्यापारियों को APMC मंडियों के परिसर के बाहर कृषि उपज बेचने और खरीदने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
- विधेयक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को वैधानिक समर्थन प्रदान करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Correct
उत्तर: a)
किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक MSP को कोई वैधानिक समर्थन नहीं प्रदान करता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित इस विधेयक में “MSP” या “खरीद” का उल्लेख नहीं किया गया है। नए कानून में “MSP के सम्बन्ध किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है”। इसके विपरीत, इसका उद्देश्य किसानों और व्यापारियों को APMC मंडियों के परिसर के बाहर कृषि उपज को बेचने और खरीदने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी है।
Incorrect
उत्तर: a)
किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक MSP को कोई वैधानिक समर्थन नहीं प्रदान करता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित इस विधेयक में “MSP” या “खरीद” का उल्लेख नहीं किया गया है। नए कानून में “MSP के सम्बन्ध किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है”। इसके विपरीत, इसका उद्देश्य किसानों और व्यापारियों को APMC मंडियों के परिसर के बाहर कृषि उपज को बेचने और खरीदने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी है।
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Question 2 of 5
2. Question
1 pointsनिम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की सिफारिश करने वाले कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- गन्ना का मूल्य निर्धारण, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 द्वारा किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
Correct
उत्तर: b)
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है। NFSA ने PDS को एक अधिकार के रूप में स्थापित किया है, जिसके तहत “प्राथमिकता वाले परिवारों” के प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जायेगा जिसमें 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल प्रदान किया जायेगा। प्राथमिकता वाले परिवारों को परिभाषित किया गया ताकि देश की ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी क्षेत्रों में 50% तक कवर किया जा सके।
इसके विपरीत MSP कोई कानूनी समर्थन प्राप्त नहीं है। PDS के माध्यम से सब्सिडी वाले अनाज के विपरीत, इसे प्राप्त करना किसानों का हक नहीं है। वे इसे अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकते हैं।
CACP संसद के अधिनियम के माध्यम से स्थापित एक वैधानिक निकाय नहीं है। “CACP भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है”। यह MSP की सिफारिश करता है।
गन्ना का मूल्य निर्धारण, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 द्वारा किया जाता है। यह आदेश, बदले में, प्रत्येक चीनी वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) के दौरान गन्ने के लिए एक ‘उचित और पारिश्रमिक मूल्य’ (FRP) का निर्धारण करता है। गन्ना खरीद के 14 दिनों के भीतर किसानों को FRP भुगतान करने की जिम्मेदारी केवल चीनी मिलों की है।
Incorrect
उत्तर: b)
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है। NFSA ने PDS को एक अधिकार के रूप में स्थापित किया है, जिसके तहत “प्राथमिकता वाले परिवारों” के प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जायेगा जिसमें 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल प्रदान किया जायेगा। प्राथमिकता वाले परिवारों को परिभाषित किया गया ताकि देश की ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी क्षेत्रों में 50% तक कवर किया जा सके।
इसके विपरीत MSP कोई कानूनी समर्थन प्राप्त नहीं है। PDS के माध्यम से सब्सिडी वाले अनाज के विपरीत, इसे प्राप्त करना किसानों का हक नहीं है। वे इसे अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकते हैं।
CACP संसद के अधिनियम के माध्यम से स्थापित एक वैधानिक निकाय नहीं है। “CACP भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है”। यह MSP की सिफारिश करता है।
गन्ना का मूल्य निर्धारण, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 द्वारा किया जाता है। यह आदेश, बदले में, प्रत्येक चीनी वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) के दौरान गन्ने के लिए एक ‘उचित और पारिश्रमिक मूल्य’ (FRP) का निर्धारण करता है। गन्ना खरीद के 14 दिनों के भीतर किसानों को FRP भुगतान करने की जिम्मेदारी केवल चीनी मिलों की है।
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Question 3 of 5
3. Question
1 pointsहाल ही में समाचारों में चर्चित ‘यो-यो परीक्षण (Yo-Yo test)’ है
Correct
उत्तर: d)
हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और विराट कोहली ने अपनी बातचीत के दौरान यो-यो परीक्षण के बारे में चर्चा की। यो-यो टेस्ट, भारतीय क्रिकेट टीम की फिटनेस दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। टेस्ट में फेल होने वाले खिलाड़ी का चयन नहीं किया जाता हैं।
Incorrect
उत्तर: d)
हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और विराट कोहली ने अपनी बातचीत के दौरान यो-यो परीक्षण के बारे में चर्चा की। यो-यो टेस्ट, भारतीय क्रिकेट टीम की फिटनेस दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। टेस्ट में फेल होने वाले खिलाड़ी का चयन नहीं किया जाता हैं।
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Question 4 of 5
4. Question
1 pointsआवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत शामिल वस्तुएं हैं
- अकार्बनिक और जैविक दोनों प्रकार के उर्वरक
- खाद्य तेल
- पूर्ण रूप से सूती से निर्मित हांक यार्न
- जूट वस्त्र
- पशुओं के चारा फसलों के बीज
सही उत्तर कूट का चयन कीजिए:
Correct
उत्तर: d)
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (जो अधिनियम को लागू करता है) के अनुसार, वर्तमान अनुसूची में सात वस्तुएं शामिल हैं – ड्रग्स; अकार्बनिक और जैविक या मिश्रित प्रकार के उर्वरक; खाद्य तेलों सहित खाद्य पदार्थ; पूर्ण रूप से सूती से निर्मित हांक यार्न; पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद; कच्चा जूट और जूट वस्त्र; खाद्य-फसलों के बीज और फल एवं सब्जियों के बीज, पशुओं के चारा फसलों के बीज, जूट के बीज, कपास के बीज।
Incorrect
उत्तर: d)
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (जो अधिनियम को लागू करता है) के अनुसार, वर्तमान अनुसूची में सात वस्तुएं शामिल हैं – ड्रग्स; अकार्बनिक और जैविक या मिश्रित प्रकार के उर्वरक; खाद्य तेलों सहित खाद्य पदार्थ; पूर्ण रूप से सूती से निर्मित हांक यार्न; पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद; कच्चा जूट और जूट वस्त्र; खाद्य-फसलों के बीज और फल एवं सब्जियों के बीज, पशुओं के चारा फसलों के बीज, जूट के बीज, कपास के बीज।
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Question 5 of 5
5. Question
1 pointsकार्बन ऑफसेटिंग (Carbon offsetting) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- कार्बन ऑफसेटिंग, किसी देश द्वारा अपने उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य देश में उत्सर्जन में कमी करने हेतु वित्तपोषण प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता है।
- 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल के तहत स्थापित संयुक्त राष्ट्र का स्वच्छ विकास तंत्र (CDM) पहली बड़ी कार्बन ऑफसेटिंग योजना है।
- कार्बन ऑफसेट व्यक्तियों, कंपनियों या देशों द्वारा खरीदा जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
Correct
उत्तर: d)
कार्बन ऑफसेटिंग, किसी देश द्वारा अपने उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य देश में उत्सर्जन में कमी करने हेतु वित्तपोषण प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता है। कंपनियां अपने उत्सर्जन को ऑफसेट करने के लिए कार्बन क्रेडिट का उपयोग कर रही हैं।
पहली प्रमुख ऑफसेटिंग योजना, U.N. का स्वच्छ विकास तंत्र (CDM), 1997 क्योटो प्रोटोकॉल के तहत स्थापित किया गया था, जिसमें 190 देशों ने उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों पर सहमति व्यक्त की थी।
इस योजना को विकासशील देशों में उत्सर्जन में कमी करने वाली परियोजनाओं को वित्तपोषण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जबकि विकसित विश्व को अपने क्योटो लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए ऑफसेट क्रेडिट प्रदान करता है।
111 देशों में 8,100 से अधिक परियोजनाओं को CDM योजना के तहत पंजीकृत किया गया है, जिसने 2 बिलियन से अधिक कार्बन क्रेडिट को प्रमाणित किया है, जिसे प्रमाणित उत्सर्जन में कटौती (CER) कहा जाता है, जो 2 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी का प्रतिनिधित्व करता है।
इस योजना के तहत पंजीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत पारंपरिक लकड़ी और कोयला का उपयोग करने वाले रसोइयों को बदलने के लिए बिजली बनाने के लिए पिग मन्योर से प्राप्त मीथेन गैसों के उपयोग से लेकर इथेनॉल जैसे स्वच्छ विकल्प शामिल किए गए हैं। ऑफसेट व्यक्तियों, कंपनियों या देशों द्वारा खरीदे जा सकते हैं।
Incorrect
उत्तर: d)
कार्बन ऑफसेटिंग, किसी देश द्वारा अपने उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य देश में उत्सर्जन में कमी करने हेतु वित्तपोषण प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता है। कंपनियां अपने उत्सर्जन को ऑफसेट करने के लिए कार्बन क्रेडिट का उपयोग कर रही हैं।
पहली प्रमुख ऑफसेटिंग योजना, U.N. का स्वच्छ विकास तंत्र (CDM), 1997 क्योटो प्रोटोकॉल के तहत स्थापित किया गया था, जिसमें 190 देशों ने उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों पर सहमति व्यक्त की थी।
इस योजना को विकासशील देशों में उत्सर्जन में कमी करने वाली परियोजनाओं को वित्तपोषण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जबकि विकसित विश्व को अपने क्योटो लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए ऑफसेट क्रेडिट प्रदान करता है।
111 देशों में 8,100 से अधिक परियोजनाओं को CDM योजना के तहत पंजीकृत किया गया है, जिसने 2 बिलियन से अधिक कार्बन क्रेडिट को प्रमाणित किया है, जिसे प्रमाणित उत्सर्जन में कटौती (CER) कहा जाता है, जो 2 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी का प्रतिनिधित्व करता है।
इस योजना के तहत पंजीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत पारंपरिक लकड़ी और कोयला का उपयोग करने वाले रसोइयों को बदलने के लिए बिजली बनाने के लिए पिग मन्योर से प्राप्त मीथेन गैसों के उपयोग से लेकर इथेनॉल जैसे स्वच्छ विकल्प शामिल किए गए हैं। ऑफसेट व्यक्तियों, कंपनियों या देशों द्वारा खरीदे जा सकते हैं।
