QUIZ – 2020: Insights Current Affairs Quiz in Hindi , 10 September 2020

उत्तर: c)

विश्व के सबसे पुराने ज्ञात प्राकृतिक मोती को अबू धाबी के तट से दूर स्थित मारवाह द्वीप पर एक नवपाषाण स्थल पर खोजा गया।

मारवाह द्वीप संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी के अमीरात के पश्चिमी क्षेत्र के तट से   दूर स्थित एक लो-लेयिंग द्वीप (low-lying island) है। यह द्वीप दक्षिणी फारस की खाड़ी में अबू धाबी तट के साथ खोर अल-बज़्म से 15 किमी उत्तर में स्थित है।

उत्तर: a)

बौद्धिक संपदा अधिकार नीति, जो कि TRIPS (IPRs के व्यापार संबंधी पहलुओं) पर WTO (विश्व व्यापार संगठन) समझौते के अनुरूप है, का उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुसार, अनिवार्य लाइसेंसिंग (CL) को सरकार द्वारा लागू किया जा सकता है, जो किसी कंपनी को सार्वजनिक हित में पेटेंट स्वामी की सहमति के बिना एक पेटेंट उत्पाद का उत्पादन करने की अनुमति प्रदान करता है। भारतीय पेटेंट अधिनियम के तहत, एक दवा के लिए CL जारी किया जा सकता है, यदि दवा को अन्य शर्तों के साथ अवहनीय (अधिक कीमत) माना जाता है, और सरकार इसे बनाने के लिए योग्य जेनेरिक दवा निर्माताओं को अनुमति दे सकती है।

उत्तर: d)

संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों को स्वीकार और कार्यान्वित करने के लिए सहमत होते हैं। जहाँ संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग सदस्य राज्यों को सिफारिशें करते हैं, वहीं केवल सुरक्षा परिषद के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है जिसे सदस्य राज्य चार्टर के तहत लागू करने के लिए बाध्य होते हैं।

इसके सदस्य देशों द्वारा उनके नाम के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार परिषद की अध्यक्षता को एक महीने के लिए धारण किया जाता है।

इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है।

उत्तर: b)

सेरेन्गेट्टी राष्ट्रीय उद्यान मारा और सिमीउ क्षेत्रों के सेरेन्गेटी पारिस्थितिकी तंत्र में स्थित  तंजानिया का राष्ट्रीय उद्यान है। यह 1.5 मिलियन से अधिक वाइट-बिएर्ड वाइल्डबेस्ट (या ब्रिंडल्ड) और 250,000 ज़ेबरा के वार्षिक प्रवास और नील मगरमच्छ एवं हनी बेजर के लिए प्रसिद्ध है।

उतर: d)

सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (ITA) विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा लागू किया गया एक बहुपक्षीय समझौता है। इसके सम्बन्ध में “सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों में व्यापार पर मंत्रिस्तरीय घोषणा 1996” में निर्णय लिया गया और 1 जुलाई 1997 को लागू किया गया।

समझौते का उद्देश्य हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर सभी करों और प्रशुल्कों को शून्य करना है।

भारत सूचना प्रौद्योगिकी समझौते का एक हस्ताक्षरकर्ता है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने स्पष्ट किया कि आयातित सौर सेल और मॉड्यूल पर सामान्य सीमा शुल्क (BCD) शून्य रहेगा।