QUIZ – 2020: INSIGHTS STATIC QUIZ in Hindi , 8 September 2020 – Polity

उत्तर: a)

1833 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम था।

इसने बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल बना दिया और उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान की गयी।

इसने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया।

इसने वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया और उसे विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। इसके द्वारा भारत सरकार का भारत में अंग्रेजों के अधीन सम्पूर्ण क्षेत्र पर अधिकार स्थापित हो गया था।

उत्तर: c)

संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है।

इसके अनुसार इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी।

लेकिन, यदि संशोधन मूल ढांचे को परिवर्तित कर देता है, जैसे कि न्यायिक समीक्षा, संसदीय लोकतंत्र, विधि का शासन, पंथनिरपेक्षता आदि तो संशोधन को  उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकारातीत (अल्ट्रा वायर्स) घोषित किया जा सकता है।

उत्तर: a)

संविधान (A 233) के अनुसार, किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा।

वह व्यक्ति, जो संघ की या राज्य की सेवा में पहले से ही नहीं है, जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए केवल तभी पात्र होगा जब वह कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता या लीडर रहा है और उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की है।

उत्तर: a)

सदनों के कुछ विशेषाधिकारों में निम्नलिखित शामिल हैं:

अपनी रिपोर्ट, बहस और कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का अधिकार और दूसरों को इन्हें प्रकाशित करने से प्रतिबंधित करने का अधिकार।

सदस्यों के साथ-साथ बाहरी लोगों को इसके विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने या इसकी अवमानना करने पर निलंबन और कारावास सहित दंडित करने के लिए संसद की शक्ति।

इसमें किसी सदस्य की गिरफ्तारी, नजरबंदी, दोषसिद्धि, कारावास और रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।

यह जांच कर सकता है और गवाहों की उपस्थिति का आदेश दे सकता है और संबंधित दस्तावेज़ और रिकॉर्ड भेज सकता है।

किसी भी व्यक्ति (या तो सदस्य या बाहरी व्यक्ति) को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, और पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना सदन के परिसर में कोई भी कानूनी प्रक्रिया (सिविल या आपराधिक) संचालित नहीं की जा सकती है।

उत्तर: d)

यह समिति विधेयकों का वर्गीकरण करती है और निजी सदस्यों (मंत्रियों के अलावा) द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों और प्रस्तावों पर चर्चा के लिए समय आवंटित करती है। यह लोकसभा की एक विशेष समिति है और इसके अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के पास ऐसी कोई समिति नहीं है। राज्य सभा में यह कार्य उस सदन की कार्य परामर्श समिति द्वारा किया जाता है।