HINDI INSIGHTS STATIC QUIZ 2020-2021
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- Question 1 of 5
1. Question
वह प्रथम अधिनियम कौनसा था जिसके अंतर्गत भारत सरकार का भारत में अंग्रेजों के अधीन सम्पूर्ण क्षेत्र पर अधिकार स्थापित हो गया था:
Correctउत्तर: a)
1833 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम था।
इसने बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल बना दिया और उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान की गयी।
इसने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया।
इसने वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया और उसे विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। इसके द्वारा भारत सरकार का भारत में अंग्रेजों के अधीन सम्पूर्ण क्षेत्र पर अधिकार स्थापित हो गया था।
Incorrectउत्तर: a)
1833 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम था।
इसने बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल बना दिया और उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान की गयी।
इसने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया।
इसने वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया और उसे विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। इसके द्वारा भारत सरकार का भारत में अंग्रेजों के अधीन सम्पूर्ण क्षेत्र पर अधिकार स्थापित हो गया था।
- Question 2 of 5
2. Question
‘मूल ढांचे (basic structure)’ के सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस मामले में प्रस्तावित किया गया था?
Correctउत्तर: c)
संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है।
इसके अनुसार इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी।
लेकिन, यदि संशोधन मूल ढांचे को परिवर्तित कर देता है, जैसे कि न्यायिक समीक्षा, संसदीय लोकतंत्र, विधि का शासन, पंथनिरपेक्षता आदि तो संशोधन को उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकारातीत (अल्ट्रा वायर्स) घोषित किया जा सकता है।
Incorrectउत्तर: c)
संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है।
इसके अनुसार इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी।
लेकिन, यदि संशोधन मूल ढांचे को परिवर्तित कर देता है, जैसे कि न्यायिक समीक्षा, संसदीय लोकतंत्र, विधि का शासन, पंथनिरपेक्षता आदि तो संशोधन को उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकारातीत (अल्ट्रा वायर्स) घोषित किया जा सकता है।
- Question 3 of 5
3. Question
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- संविधान में जिला न्यायालयों का उल्लेख नहीं है।
- जिला न्यायाधीशों को राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किया जाता है।
- जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति को संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में अधिकारी होना चाहिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?
Correctउत्तर: a)
संविधान (A 233) के अनुसार, किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा।
वह व्यक्ति, जो संघ की या राज्य की सेवा में पहले से ही नहीं है, जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए केवल तभी पात्र होगा जब वह कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता या लीडर रहा है और उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की है।
Incorrectउत्तर: a)
संविधान (A 233) के अनुसार, किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा।
वह व्यक्ति, जो संघ की या राज्य की सेवा में पहले से ही नहीं है, जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए केवल तभी पात्र होगा जब वह कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता या लीडर रहा है और उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की है।
- Question 4 of 5
4. Question
संसद के प्रत्येक सदन के सामूहिक विशेषाधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा/से शामिल है/हैं
- किसी सदन या उसकी समितियों की कार्यवाही की जाँच करने हेतु न्यायालयों के हस्तक्षेप का निषेध
- सदस्यों के साथ-साथ बाहरी लोगों को इसके विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने या इसकी अवमानना करने पर निलंबन और कारावास सहित दंडित करने के लिए संसद की शक्ति
- अपनी रिपोर्ट, चर्चा और कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का अधिकार और दूसरों को इन्हें प्रकाशित करने से प्रतिबंधित करने का अधिकार
सही उत्तर कूट का चयन कीजिए:
Correctउत्तर: a)
सदनों के कुछ विशेषाधिकारों में निम्नलिखित शामिल हैं:
अपनी रिपोर्ट, बहस और कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का अधिकार और दूसरों को इन्हें प्रकाशित करने से प्रतिबंधित करने का अधिकार।
सदस्यों के साथ-साथ बाहरी लोगों को इसके विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने या इसकी अवमानना करने पर निलंबन और कारावास सहित दंडित करने के लिए संसद की शक्ति।
इसमें किसी सदस्य की गिरफ्तारी, नजरबंदी, दोषसिद्धि, कारावास और रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।
यह जांच कर सकता है और गवाहों की उपस्थिति का आदेश दे सकता है और संबंधित दस्तावेज़ और रिकॉर्ड भेज सकता है।
किसी भी व्यक्ति (या तो सदस्य या बाहरी व्यक्ति) को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, और पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना सदन के परिसर में कोई भी कानूनी प्रक्रिया (सिविल या आपराधिक) संचालित नहीं की जा सकती है।
Incorrectउत्तर: a)
सदनों के कुछ विशेषाधिकारों में निम्नलिखित शामिल हैं:
अपनी रिपोर्ट, बहस और कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का अधिकार और दूसरों को इन्हें प्रकाशित करने से प्रतिबंधित करने का अधिकार।
सदस्यों के साथ-साथ बाहरी लोगों को इसके विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने या इसकी अवमानना करने पर निलंबन और कारावास सहित दंडित करने के लिए संसद की शक्ति।
इसमें किसी सदस्य की गिरफ्तारी, नजरबंदी, दोषसिद्धि, कारावास और रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।
यह जांच कर सकता है और गवाहों की उपस्थिति का आदेश दे सकता है और संबंधित दस्तावेज़ और रिकॉर्ड भेज सकता है।
किसी भी व्यक्ति (या तो सदस्य या बाहरी व्यक्ति) को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, और पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना सदन के परिसर में कोई भी कानूनी प्रक्रिया (सिविल या आपराधिक) संचालित नहीं की जा सकती है।
- Question 5 of 5
5. Question
‘गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर समिति‘ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
- समिति विधेयकों का वर्गीकरण करती है और गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयकों और प्रस्तावों पर चर्चा के लिए समय आवंटित करती है।
- यह केवल लोक सभा की एक विशेष समिति है।
- लोक सभा में इसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Correctउत्तर: d)
यह समिति विधेयकों का वर्गीकरण करती है और निजी सदस्यों (मंत्रियों के अलावा) द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों और प्रस्तावों पर चर्चा के लिए समय आवंटित करती है। यह लोकसभा की एक विशेष समिति है और इसके अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के पास ऐसी कोई समिति नहीं है। राज्य सभा में यह कार्य उस सदन की कार्य परामर्श समिति द्वारा किया जाता है।
Incorrectउत्तर: d)
यह समिति विधेयकों का वर्गीकरण करती है और निजी सदस्यों (मंत्रियों के अलावा) द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों और प्रस्तावों पर चर्चा के लिए समय आवंटित करती है। यह लोकसभा की एक विशेष समिति है और इसके अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के पास ऐसी कोई समिति नहीं है। राज्य सभा में यह कार्य उस सदन की कार्य परामर्श समिति द्वारा किया जाता है।