HINDI INSIGHTS STATIC QUIZ 2020-2021
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Question 1 of 5
1. Question
सूची- II के साथ सूची- I को सुम्मेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए
सूची- I (लेखक) सूची- II (पुस्तकें)
a. अश्वघोष 1. कामसूत्र
b. वात्स्यायन 2. गाथासप्तशती
c. हाला 3. मिलिंदा पन्हो
d. नागसेन 4. बुद्धचरित
कूट:
A B C D
Correct
उत्तर: a)
Incorrect
उत्तर: a)
-
Question 2 of 5
2. Question
रेगुलेटिंग अधिनियम, 1773 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए उठाया गया पहला कदम था।
- इसने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया।
- इसने कंपनी के अधिकारियों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित किया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
Correct
उत्तर: a)
इस अधिनियम का व्यापक संवैधानिक महत्व है
(a) यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए उठाया गया पहला कदम था;
(b) इसने पहली बार, कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता प्रदान की; तथा
(c) इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी।
(d) इसने कलकत्ता (1774) में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीशों को शामिल किया गया।
(e) इसने कंपनी के अधिकारियों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने या मूल निवासी से उपहार या रिश्वत लेने से रोक दिया।
Incorrect
उत्तर: a)
इस अधिनियम का व्यापक संवैधानिक महत्व है
(a) यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए उठाया गया पहला कदम था;
(b) इसने पहली बार, कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता प्रदान की; तथा
(c) इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी।
(d) इसने कलकत्ता (1774) में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीशों को शामिल किया गया।
(e) इसने कंपनी के अधिकारियों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने या मूल निवासी से उपहार या रिश्वत लेने से रोक दिया।
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Question 3 of 5
3. Question
कर्नाटक युद्धों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- प्रथम कर्नाटक युद्ध (1744-48), ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के साथ शुरू हुआ था।
- वांडिवाश युद्ध ने भारत में ब्रिटिशों के लिए फ्रांसीसी खतरे को समाप्त कर दिया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Correct
उत्तर: c)
- प्रथम कर्नाटक युद्ध (1744-48), ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के साथ शुरू हुआ था।
- वांडिवाश की लड़ाई ने भारत में फ्रांसीसी के औपनिवेशिक हितों को समाप्त कर दिया और उनकी उपस्थिति पुदुचेरी तक सीमित हो गई।
Incorrect
उत्तर: c)
- प्रथम कर्नाटक युद्ध (1744-48), ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के साथ शुरू हुआ था।
- वांडिवाश की लड़ाई ने भारत में फ्रांसीसी के औपनिवेशिक हितों को समाप्त कर दिया और उनकी उपस्थिति पुदुचेरी तक सीमित हो गई।
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Question 4 of 5
4. Question
अंग्रेजों ने ‘व्यपगत के सिद्धान्त‘ के आधार पर निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को हड़प लिया गया था?
- झाँसी
- सतारा
- संबलपुर
सही उत्तर कूट का चयन कीजिए:
Correct
उत्तर: d)
- 1848 से 1856 तक गवर्नर-जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी के अधीन अंतिम हड़प नीति को अपनाया गया था। उन्होंने एक ऐसी नीति तैयार की, जिसे ‘व्यपगत के सिद्धान्त (डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स)‘ कहा जाने लगा।
- इस सिद्धांत ने घोषणा की कि यदि किसी भारतीय शासक की पुरुष उत्तराधिकारी के बिना मृत्यु हो जाती है तो उसके राज्य को “व्यपगत” किया जाएगा, जिसे कंपनी क्षेत्र का हिस्सा बना दिया जाएगा। इस सिद्धांत को लागू करने के बाद एक के बाद एक राज्य को हड़प लोया गया: सतारा (1848), संबलपुर (1850), उदयपुर (1852), नागपुर (1853) और झांसी (1854)।
- अंतत में, 1856 में, कंपनी ने अवध पर भी अधिकार कर लिया।
Incorrect
उत्तर: d)
- 1848 से 1856 तक गवर्नर-जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी के अधीन अंतिम हड़प नीति को अपनाया गया था। उन्होंने एक ऐसी नीति तैयार की, जिसे ‘व्यपगत के सिद्धान्त (डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स)‘ कहा जाने लगा।
- इस सिद्धांत ने घोषणा की कि यदि किसी भारतीय शासक की पुरुष उत्तराधिकारी के बिना मृत्यु हो जाती है तो उसके राज्य को “व्यपगत” किया जाएगा, जिसे कंपनी क्षेत्र का हिस्सा बना दिया जाएगा। इस सिद्धांत को लागू करने के बाद एक के बाद एक राज्य को हड़प लोया गया: सतारा (1848), संबलपुर (1850), उदयपुर (1852), नागपुर (1853) और झांसी (1854)।
- अंतत में, 1856 में, कंपनी ने अवध पर भी अधिकार कर लिया।
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Question 5 of 5
5. Question
सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- वे लगातार दो वर्षों तक INC के अध्यक्ष बने रहें।
- इंडियन नेशनल आर्मी (INA) के विचार की कल्पना सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने की थी।
- उन्होंने नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तावित डोमिनियन स्टेटस का विरोध किया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Correct
उत्तर: b)
- युद्ध के भारतीय कैदियों (POWs) से एक सेना बनाने का विचार मूल रूप से मोहन सिंह का था, जो एक भारतीय सेना अधिकारी थे, जिन्होंने मलाया में पीछे हटती ब्रिटिश सेना में शामिल न होने का निर्णय किया था।
- जापानियों ने युद्ध के भारतीय कैदियों को मोहन सिंह को सौंप दिया जिन्होंने उन्हें आजाद हिन्द फौज या इंडियन नेशनल आर्मी (INA) में भर्ती करने का प्रयास किया।
- 1938 में, सुभाष चंद्र बोस हरिपुर अधिवेशन में INC के अध्यक्ष बने।
- 1939 में, गांधी के उम्मीदवार पट्टाभि सीतारमैय्या को हराकर सुभाष चंद्र बोस पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष बने।
- 1928 में, सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तावित डोमिनियन स्थिति का विरोध किया।
Incorrect
उत्तर: b)
- युद्ध के भारतीय कैदियों (POWs) से एक सेना बनाने का विचार मूल रूप से मोहन सिंह का था, जो एक भारतीय सेना अधिकारी थे, जिन्होंने मलाया में पीछे हटती ब्रिटिश सेना में शामिल न होने का निर्णय किया था।
- जापानियों ने युद्ध के भारतीय कैदियों को मोहन सिंह को सौंप दिया जिन्होंने उन्हें आजाद हिन्द फौज या इंडियन नेशनल आर्मी (INA) में भर्ती करने का प्रयास किया।
- 1938 में, सुभाष चंद्र बोस हरिपुर अधिवेशन में INC के अध्यक्ष बने।
- 1939 में, गांधी के उम्मीदवार पट्टाभि सीतारमैय्या को हराकर सुभाष चंद्र बोस पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष बने।
- 1928 में, सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तावित डोमिनियन स्थिति का विरोध किया।








