QUIZ – 2020: Insights Current Affairs Quiz in Hindi , 30 July 2020

उत्तर: d)

1. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme: UNDP) ने वार्षिक मानव विकास सूचकांक (Human Development Index: HDI) 2019 रिपोर्ट जारी की। 2019 रिपोर्ट का फोकस ‘मानव विकास में असमानता’  (Inequality in Human Development) पर है।
2. भारत की रैंक 129 है जो 2018 में 130 थी।
3. 1990 और 2018 के बीच, भारत के HDI मूल्य में 50 प्रतिशत (0.431 से 0.647 तक) की वृद्धि हुई, जो मध्यम मानव विकास (medium human development) समूह (0.634) वाले देशों के औसतऔर अन्य दक्षिण एशियाई देशों (0.642) के औसत से अधिक है।
4. HDI क्या है?
   1. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा जारी किया जाने वाला एक सांख्यिकीय उपकरण है जिसका उपयोग किसी देश की सामाजिक और आर्थिक आयामों में समग्र उपलब्धि को मापने के लिए किया जाता है।
   2. किसी देश के सामाजिक और आर्थिक आयाम लोगों के स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा के स्तर और उनके जीवन स्तर पर आधारित होते हैं।
5. HDI मानव विकास के तीन बुनियादी आयामों में किसी देश की औसत उपलब्धि का मापक है:
   1. दीर्घ और स्वस्थ जीवन।
   2. ज्ञान तक पहुंच।
   3. बेहतर जीवन स्तर।

उत्तर: c)

1. भारत ने इस वर्ष इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम (Indian Data Relay Satellite System: IRDSS) नामक एक नई उपग्रह श्रृंखला को नियोजित कर  स्पेस-टू-स्पेस ट्रैकिंग और अपनी अंतरिक्ष संपत्तियों के साथ संचार स्थापित करने की योजना बनाई है।
2. IDRSS, भारतीय उपग्रहों के साथ संपर्क रखने और लगातार ट्रैक करने की योजना है, विशेष रूप से जो  निम्न-भू कक्षा (Low-Earth Orbit) में स्थित हैं , जिनके पास पृथ्वी का सीमित कवरेज है।
3. प्रथम लाभार्थी 2022 के गगनयान मिशन के संभावित चालक दल के सदस्य होंगे जो अपनी पूरी यात्रा में मिशन नियंत्रण के साथ पूर्ण रूप से और लगातार संपर्क में रह सकते हैं।
4. अमेरिका और रूस जैसी पुरानी अंतरिक्ष क्षेत्र की बड़ी कंपनियों ने 1970 से 80 के दशक के अंत में अपने रिले सेटेलाइट सिस्टम की शुरुआत की थी और  प्रत्येक के लगभग 10 उपग्रह पहले से ही मौजूद हैं। उन्होंने अपने संबंधित अंतरिक्ष स्टेशनों मीर और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और ट्रिप्स तथा हबल स्पेस टेलीस्कोप की निगरानी करने के लिए उनका उपयोग किया है।
5. जहाँ अमेरिका अपने तीसरे पीढ़ी के उन्नत बेड़े TDRS (ट्रैकिंग एंड डेटा रिले सैटेलाइट) को स्थापित कर रहा है, वहीँ रूस के पास स्वयं का सैटेलाइट डेटा रिले नेटवर्क है और साथ ही यूरोप भी स्वयं का यूरोपीय डेटा रिले सिस्टम का निर्माण कर रहा है। चीन अपनी दूसरी पीढ़ी के तियानिलियन द्वितीय श्रृंखला (Tianlian II series) का निर्माण कर रहा है।

उत्तर: a)

• भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने हाल ही में ‘प्रोजेक्ट NETRA’ की शुरुआत की है जो भारतीय उपग्रहों के समक्ष मलबे और अन्य खतरों का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है।
• अनुमानित रूप से 400 करोड़ की लागत वाली यह परियोजना, भारत को अन्य अंतरिक्ष शक्तियों की तरह अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता (space situational awareness: SSA) की क्षमता प्रदान करेगी – जिसका उपयोग भारतीय उपग्रहों के समक्ष मलबे के खतरों का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह इतनी दूरी तक भी गमन कर सकता है जहाँ से देश के समक्ष मिसाइल या अंतरिक्ष हमले के खिलाफ अन्स्टैटिड वार्निंग प्रदान कर सकता है।
• NETRA (Network for space object Tracking and Analysis) के तहत, इसरो ने कई अवलोकन सुविधाओं को स्थापित करने की योजना बनाई है जैसे: कनेक्टेड रडार, दूरबीन; डेटा प्रोसेसिंग यूनिट और नियंत्रण केंद्र।

उत्तर: c)

1. एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special economic zones: SEZs) एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यापार और व्यापार कानून देश के बाकी हिस्सों से पृथक होते हैं। SEZs एक देश की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर स्थित होता हैं, और उनके उद्देश्यों में व्यापार संतुलन, रोजगार, निवेश में वृद्धि, रोजगार सृजन और प्रभावी प्रशासन शामिल होते हैं।
2. SEZs योजना का मुख्य उद्देश्य अतिरिक्‍त आर्थिक कार्यकलाप का सृजन, वस्‍तुओं एवं सेवाओं के निर्यात का संवर्धन, घरेलू एवं विेदेशी स्रोतों से निवेश का संवर्द्धन, अवसंरजना सुविधाओं के विकास के साथ रोजगार अवसरों का सृजन करना है। भारत के सभी कानून SEZs में लागू होते हैं जब तक कि विशेष रूप से एसईजेड अधिनियम / नियमों के अनुसार कोई छूट नहीं दी जाती है। SEZs इकाइयों से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में की जानी वाली बिक्री को वस्तुओं का आयात समझा जाता है और उस पर सीमा शुल्क का भुगतान करना होता है।
3. चीन में पहले से ही सफल एसईजेड मॉडल के बाद SEZs को भारत में वर्ष 2000 में प्रस्तुत किया गया था। ज्ञातव्य है कि SEZs के संचालन से पूर्व, भारत निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (export processing zones: EPZs) पर निर्भर था, जो विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में विफल रहे थे। 2005 तक, सभी ईपीजेड को एसईजेड में परिवर्तित कर दिया गया था।
4. सेज अधिनियम 2005 (SEZ Act 2005) में निर्यात संवर्धन एवं संबंधित बुनियादी ढांचे के सृजन में राज्‍य सरकारों की एक प्रमुख भूमिका की परिकल्‍पना की गई है। 
5. न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) से छूट को 1.4.2012 से समाप्त कर दिया गया है।

उत्तर: c)

ग्रीन क्लाइमेट फंड (The Green Climate Fund: GCF) विश्व का सबसे बड़ा समर्पित फंड है जो विकासशील देशों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन पर प्रतिक्रिया करने की उनकी क्षमता को बढ़ाने में सहायता करता है। इसे 2010 में ‘युनाइटेड नेशन्स फ़्रेमवर्क कन्वेन्शन ऑन क्लाइमेट चेंज‘ ( the United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) द्वारा स्थापित किया गया था। GCF औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लक्ष्य का समर्थन करते हुए पेरिस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इसका निष्पादन जलवायु वित्त को विकासशील देशों के लिए प्रणालीगत बनाकर किया जाता है, जो जलवायु कार्रवाई करने के लिए अन्य देशों के साथ संबद्ध हो गए हैं।

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त, ये संसाधन विकासशील देशों की दबाव शमन और अनुकूलन आवश्यकताओं को संबोधित करते हैं।