HINDI - INSIGHTS CURRENT EVENTS QUIZ 2020
Quiz-summary
0 of 5 questions completed
Questions:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Information
Welcome to Current Affairs Quiz in HINDI Medium. Hope you are happy with our Hindi Current Affairs. The following Quiz is based on the Hindu, PIB and other news sources. It is a current events based quiz. Solving these questions will help retain both concepts and facts relevant to UPSC IAS civil services exam – 2020-2021
To view Solutions, follow these instructions:
-
Click on – ‘Start Quiz’ button
-
Solve Questions
-
Click on ‘Quiz Summary’ button
-
Click on ‘Finish Quiz’ button
-
Now click on ‘View Questions’ button – here you will see solutions and links.
You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.
Quiz is loading...
You must sign in or sign up to start the quiz.
You have to finish following quiz, to start this quiz:
Results
0 of 5 questions answered correctly
Your time:
Time has elapsed
You have reached 0 of 0 points, (0)
Average score |
|
Your score |
|
Categories
- Not categorized 0%
Pos. | Name | Entered on | Points | Result |
---|---|---|---|---|
Table is loading | ||||
No data available | ||||
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Answered
- Review
-
Question 1 of 5
1. Question
1 pointsउपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- यह उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी सुरक्षा करने और उन्हें लागू करने हेतु केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की स्थापना करता है तथा CCPA उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच भी कर सकता है।
- इस अधिनियम के तहत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और हेल्थकेयर सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार की रोकथाम करने संबंधी प्रावधान शामिल हैं।
- इस अधिनियम में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता का प्रावधान किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
Correct
उत्तर: b)
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया है। यह नया अधिनियम उपभोक्ताओं को सशक्त बनायेगा और इसके विभिन्न अधिसूचित नियमों व उपभोक्ता संरक्षण परिषदों, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों, मध्यस्थता, उत्पाद दायित्व तथा मिलावटी/नकली सामान वाले उत्पादों के निर्माण या बिक्री के लिए सजा जैसे प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा।
- इस अधिनियम में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी सुरक्षा करने और उन्हें लागू करने हेतु केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority: CCPA) की स्थापना का प्रावधान किया गया है। CCPA को उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और संस्थानों की शिकायतों/अभियोजन की जांच करने, असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेने का आदेश देने, अनुचित व्यापार चलनों और भ्रामक विज्ञापनों को रोकने का आदेश देने, निर्माताओं/समर्थनकर्ताओं/भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशकों पर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा।
- इस अधिनियम के तहत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अनुचित व्यापार गतिविधियों को रोकने के लिए नियम भी शामिल किए गए हैं। हेल्थकेयर को अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है।
- इस अधिनियम के तहत प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई को अपने मूल देश सहित रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी और गांरटी, डिलीवरी एवं शिपमेंट, भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान के तरीके, भुगतान के तरीकों की सुरक्षा, शुल्क वापसी संबंधित विकल्प आदि के बारे में सूचना देना अनिवार्य होगा जोकि उपभोक्ता को प्लेटफॉर्म पर ख़रीददारी करने से पहले उपयुक्त निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है।
- इस अधिनियम के तहत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को 48 घंटों के भीतर उपभोक्ता को शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी होगी और शिकायत प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर उसका निपटारा करना आवश्यक होगा।
- नए अधिनियम में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता (Mediation) का प्रावधान किया गया है। यह अधिनिर्णय प्रक्रिया को सरल करेगा।
- उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नियमों के अनुसार 5 लाख रुपये तक का मामला दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायतें दर्ज करने के लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं, न पहचाने जाने वाले उपभोक्ताओं की देय राशि को उपभोक्ता कल्याण कोष (Consumer Welfare Fund: CWF) में जमा किया जाएगा।
Incorrect
उत्तर: b)
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया है। यह नया अधिनियम उपभोक्ताओं को सशक्त बनायेगा और इसके विभिन्न अधिसूचित नियमों व उपभोक्ता संरक्षण परिषदों, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों, मध्यस्थता, उत्पाद दायित्व तथा मिलावटी/नकली सामान वाले उत्पादों के निर्माण या बिक्री के लिए सजा जैसे प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा।
- इस अधिनियम में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी सुरक्षा करने और उन्हें लागू करने हेतु केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority: CCPA) की स्थापना का प्रावधान किया गया है। CCPA को उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और संस्थानों की शिकायतों/अभियोजन की जांच करने, असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेने का आदेश देने, अनुचित व्यापार चलनों और भ्रामक विज्ञापनों को रोकने का आदेश देने, निर्माताओं/समर्थनकर्ताओं/भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशकों पर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा।
- इस अधिनियम के तहत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अनुचित व्यापार गतिविधियों को रोकने के लिए नियम भी शामिल किए गए हैं। हेल्थकेयर को अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है।
- इस अधिनियम के तहत प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई को अपने मूल देश सहित रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी और गांरटी, डिलीवरी एवं शिपमेंट, भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान के तरीके, भुगतान के तरीकों की सुरक्षा, शुल्क वापसी संबंधित विकल्प आदि के बारे में सूचना देना अनिवार्य होगा जोकि उपभोक्ता को प्लेटफॉर्म पर ख़रीददारी करने से पहले उपयुक्त निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है।
- इस अधिनियम के तहत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को 48 घंटों के भीतर उपभोक्ता को शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी होगी और शिकायत प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर उसका निपटारा करना आवश्यक होगा।
- नए अधिनियम में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता (Mediation) का प्रावधान किया गया है। यह अधिनिर्णय प्रक्रिया को सरल करेगा।
- उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नियमों के अनुसार 5 लाख रुपये तक का मामला दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायतें दर्ज करने के लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं, न पहचाने जाने वाले उपभोक्ताओं की देय राशि को उपभोक्ता कल्याण कोष (Consumer Welfare Fund: CWF) में जमा किया जाएगा।
-
Question 2 of 5
2. Question
1 pointsनिम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- नेपाल, भारत, चीन और बांग्लादेश के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है।
- नेपाल 5 भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है।
- भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?
Correct
उत्तर: d)
- नेपाल एक स्थलरुद्ध देश (Landlocked country) है, जो कि उत्तर में चीन और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भारत की सीमा से घिरा हुआ है, जबकि बांग्लादेश इसके दक्षिण पूर्वी सिरे से केवल 27 कि.मी. कि दूरी पर स्थित है और भूटान भारतीय राज्य सिक्किम के द्वारा इससे अलग होता है।
- भारतीय राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ज्ञातव्य है कि बिहार सबसे लंबी सीमा साझा करता है।
Incorrect
उत्तर: d)
- नेपाल एक स्थलरुद्ध देश (Landlocked country) है, जो कि उत्तर में चीन और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भारत की सीमा से घिरा हुआ है, जबकि बांग्लादेश इसके दक्षिण पूर्वी सिरे से केवल 27 कि.मी. कि दूरी पर स्थित है और भूटान भारतीय राज्य सिक्किम के द्वारा इससे अलग होता है।
- भारतीय राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ज्ञातव्य है कि बिहार सबसे लंबी सीमा साझा करता है।
-
Question 3 of 5
3. Question
1 pointsबराक नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- बराक नदी मणिपुर, मिजोरम और असम राज्यों से होकर प्रवाहित होती है।
- बराक नदी बांग्लादेश में प्रवाहित होने के बाद बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।
- तिपाईमुख बांध बराक नदी पर प्रस्तावित बांध है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
Correct
उत्तर: d)
- बराक नदी की लम्बाई 900 किलोमीटर है जो भारत में मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम राज्यों और बांग्लादेश में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।
- भारत में बराक नदी के लखीपुर से भंगा के बीच के 121 किलोमीटर लंबे नौगम्य भाग को वर्ष 2016 में राष्ट्रीय जलमार्ग 6 (National Waterway: NW) घोषित किया गया था।
- तिपाईमुख बांध (मणिपुर) बराक नदी पर प्रस्तावित बांध है।
Incorrect
उत्तर: d)
- बराक नदी की लम्बाई 900 किलोमीटर है जो भारत में मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम राज्यों और बांग्लादेश में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।
- भारत में बराक नदी के लखीपुर से भंगा के बीच के 121 किलोमीटर लंबे नौगम्य भाग को वर्ष 2016 में राष्ट्रीय जलमार्ग 6 (National Waterway: NW) घोषित किया गया था।
- तिपाईमुख बांध (मणिपुर) बराक नदी पर प्रस्तावित बांध है।
-
Question 4 of 5
4. Question
1 pointsभारत के विधि आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- भारत का विधि आयोग समय-समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है।
- आयोग का पुनर्गठन प्रत्येक पांच वर्ष में किया जाता है।
- विधि आयोग द्वारा स्वत: संज्ञान के आधार पर देश में विधि संबंधी शोध एवं प्रचलित कानूनों की समीक्षा की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही नहीं हैं?
Correct
उत्तर: a)
- विधि आयोग (Law Commission) द्वारा केंद्र सरकार द्वारा इसे सौंपे गये या स्वतः संज्ञान के आधार पर विधि संबंधी अनुसंधान और प्रचलित कानूनों में सुधार करने एवं नए कानूनों के निर्माण के लिए कानूनों की समीक्षा की जाती है। यह प्रक्रियाओं में देरी को समाप्त करने, मामलों को तेजी से निपटाने, अभियोग की लागत कम करने के लिए न्याय आपूर्ति प्रणालियों में सुधार लाने के लिए अध्ययन और अनुसंधान भी करेगा।
- भारतीय विधि आयोग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर गठित एक गैर-सांविधिक निकाय (non-statutory body) है। आयोग का मूल रूप से 1955 में गठन किया गया था और इसका प्रत्येक 3 वर्ष के लिए पुनर्गठन किया जाता है। 21वें भारतीय विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 2018 तक था।
- विभिन्न विधि आयोग प्रगतिशील विकास और देश के कानून के संहिताकरण के बारे में महत्वपूर्ण योगदान देने में समर्थ रहे हैं।
- 22वां विधि आयोग सरकारी राजपत्र में गठन के आदेश के प्रकाशन की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया जायेगा।
Incorrect
उत्तर: a)
- विधि आयोग (Law Commission) द्वारा केंद्र सरकार द्वारा इसे सौंपे गये या स्वतः संज्ञान के आधार पर विधि संबंधी अनुसंधान और प्रचलित कानूनों में सुधार करने एवं नए कानूनों के निर्माण के लिए कानूनों की समीक्षा की जाती है। यह प्रक्रियाओं में देरी को समाप्त करने, मामलों को तेजी से निपटाने, अभियोग की लागत कम करने के लिए न्याय आपूर्ति प्रणालियों में सुधार लाने के लिए अध्ययन और अनुसंधान भी करेगा।
- भारतीय विधि आयोग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर गठित एक गैर-सांविधिक निकाय (non-statutory body) है। आयोग का मूल रूप से 1955 में गठन किया गया था और इसका प्रत्येक 3 वर्ष के लिए पुनर्गठन किया जाता है। 21वें भारतीय विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 2018 तक था।
- विभिन्न विधि आयोग प्रगतिशील विकास और देश के कानून के संहिताकरण के बारे में महत्वपूर्ण योगदान देने में समर्थ रहे हैं।
- 22वां विधि आयोग सरकारी राजपत्र में गठन के आदेश के प्रकाशन की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया जायेगा।
-
Question 5 of 5
5. Question
1 pointsहाल ही में समाचारों में चर्चित ‘सेमूर द्वीप (Seymour Island)’ निम्नलिखित कहा स्थित है?
Correct
उत्तर: d)
- पहली बार अंटार्कटिका का तापमान 20° सेल्सियस के अधिक हो गया है। शोधकर्ताओं के एक दल ने प्रायद्वीप के तट पर स्थित एक द्वीप पर 20.75° सेल्सियस तापमान दर्ज किया है।
- इसका मापन सेमूर द्वीप (Seymour Island) पर स्थित रिसर्च स्टेशन पर किया गया था। यह महाद्वीप के उत्तरतम बिंदु पर उसी प्रायद्वीप के द्वीपों की एक श्रृंखला का हिस्सा है।
Incorrect
उत्तर: d)
- पहली बार अंटार्कटिका का तापमान 20° सेल्सियस के अधिक हो गया है। शोधकर्ताओं के एक दल ने प्रायद्वीप के तट पर स्थित एक द्वीप पर 20.75° सेल्सियस तापमान दर्ज किया है।
- इसका मापन सेमूर द्वीप (Seymour Island) पर स्थित रिसर्च स्टेशन पर किया गया था। यह महाद्वीप के उत्तरतम बिंदु पर उसी प्रायद्वीप के द्वीपों की एक श्रृंखला का हिस्सा है।