QUIZ – 2020: Insights Current Affairs Quiz in Hindi , 15 July 2020

उत्तर: d)

1. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने नई देशव्यापी केंद्रीय क्षेत्र योजना ‘कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund)’ को मंजूरी प्रदान की है। यह योजना ब्याज अनुदान और वित्तीय सहायता के माध्यम से, फसल उपरांत  प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम-लंबी अवधि के ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करेगी।
2. इस योजना के अंतर्गत, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के द्वारा एक लाख करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (Primary Agricultural Credit Societies: PACS), विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Producers Organizations: FPOs), स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group: SHG), किसानों, संयुक्त देयता समूहों (Joint Liability Groups: JLG), बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, संग्रहित अवसंरचना प्रदाताओं और केंद्रीय/राज्य एजेंसियों या स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनों को उपलब्ध कराया जायेगा
3. इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत, सभी प्रकार के ऋणों में प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपये की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट अधिकतम 7 वर्षों के लिए उपलब्ध होगी। इसके अलावा, 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज ( Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises: CGTMSE) योजना के अंतर्गत इस वित्तपोषण सुविधा के माध्यम से पात्र उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा।
4. कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (Management Information System: MIS)  प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। यह सभी पात्र संस्थाओं को फंड के अंतर्गत ऋण लेने के लिए आवेदन करने का पात्र बनाएगा।
5. सही समय पर मॉनिटरिंग और प्रभावी फीडबैक की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कमिटियों का गठन किया जाएगा। इस योजना की समय-सीमा वित्तीय वर्ष 2020 से लेकर वित्तीय वर्ष 2029 (10 वर्ष) के लिए होगी।

उत्तर: c)

1. समावेशी धन रिपोर्ट (Inclusive Wealth Report: IWR) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण (UN Environment) द्वारा प्रकाशित एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की स्थिरता और जनता के कल्याण को मापने के लिए विश्व भर के देशों की क्षमता और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।
2. समावेशी धन सूचकांक (Inclusive wealth index), समावेशी धन रिपोर्ट के एक भाग है जो राष्ट्र की अपनी संपत्ति की देखभाल करने की क्षमता का आकलन करता है जो कि समावेशी है और इसकी भावी पीढ़ियों की सुरक्षा करता है। जहाँ GDP किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार का मापन करती है, वहीं समावेशी धन सूचकांक विनिर्मित, मानव और प्राकृतिक पूँजी के भंडार पर केंद्रित है।

उत्तर: c)

1. पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत बिना निकासी के पूंजीवाद में सीमित प्रवेश (फर्मों के लिए) के साथ समाजवाद से विचलित हो गया है। काश, बिना निकासी के पूंजीवाद ‘जॉम्बी लैंड (zombieland) कहलाता है, जहाँ निष्क्रिय और सक्रीय कंपनियों की संख्या अधिक होती है।
2. इस समस्या में कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण वृद्धि हुई है। ये लाखों फर्मों को बुरी तरह से प्रभावित कर चुके हैं, जिन्हें तब ऋण अधिस्थगन, ऋण गारंटी और ऋणों की एवरग्रीनिंग से बचाया गया है। यह तत्काल राहत प्रदान करता है, लेकिन अधिक अधिक जॉम्बी फर्म्स को बढ़ावा देता है।
3. सरकार और आरबीआई द्वारा किये गए सुरक्षा उपाय, मौलिक रूप से उत्पादक कंपनियों को बचाएंगे, लेकिन साथ ही, गलत तरीके से, कई जाम्बी फर्म्स का निर्माण भी करेगा।
4. वित्तीय क्षेत्र में, समर्थन प्राप्त कंपनियों को “जाम्बी फर्म्स” कहा जाता है: वे फर्म जो अपनी वर्तमान आय के द्वारा अपने ऋण-सेवा लागत को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। वे खराब स्थिति में हैं, और उन्हें शायद पहले ही व्यापार से बाहर हो जाना चाहिए। फिर भी, उन्हें सक्रीय रखा जा रहा है।

उत्तर: c)

1. विधि और न्याय मंत्रालय ने एक असाधारण राजपत्र अधिसूचना जारी की है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात को नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 44A के तहत “व्यतिकारी राज्यक्षेत्र” घोषित किया गया।
2. अनिवार्य रूप से, एक व्यतिकारी राज्यक्षेत्र से कुछ निर्दिष्ट अदालतों द्वारा पारित आदेशों को जिला न्यायालय में संबंधित डिक्री की एक प्रति दाखिल करके भारत में भी लागू किया जा सकता है।
3. जिन न्यायालयों को निर्दिष्ट किया गया है उन्हें ‘वरीय न्यायालय’ (superior Courts) का दर्जा दिया जाता है।

उत्तर: a)

1. राष्ट्रीय वेटलैंड समिति की सलाह बाध्यकारी नहीं हैं।