HINDI - INSIGHTS CURRENT EVENTS QUIZ 2020
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Welcome to Current Affairs Quiz in HINDI Medium. Hope you are happy with our Hindi Current Affairs. The following Quiz is based on the Hindu, PIB and other news sources. It is a current events based quiz. Solving these questions will help retain both concepts and facts relevant to UPSC IAS civil services exam – 2020-2021
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Question 1 of 5
1. Question
1 pointsमनरेगा (MGNREGA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- मनरेगा योजना के अंतर्गत सूखे अथवा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित ज़िलों के लिए यह प्रावधान है कि परिवारों को 150 दिनों के कार्य की अनुमति प्रदान करने हेतु योजना का विस्तार किया जा सकता है।
- जीडीपी के प्रतिशत के रूप में मनरेगा के लिए व्यय वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2019-20 में कम हो गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Correct
उत्तर : a)
- देश भर के लगभग 1.4 लाख ग्रामीण निर्धन परिवारों ने मौज़ूदा वर्ष के शुरुआती महीनों में ही मनरेगा के तहत 100 दिनों के कार्य का कोटा पूरा कर लिया है, जिसके कारण वे अब शेष वर्ष में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मिलने वाले लाभ के लिए पात्र नहीं रह गए हैं।
- मनरेगा योजना के अंतर्गत सूखे अथवा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित ज़िलों के लिए यह प्रावधान है कि परिवारों को 150 दिनों के कार्य की अनुमति प्रदान करने हेतु योजना का विस्तार किया जा सकता है।
- केंद्रीय योजना के आँकड़ों के अनुसार, मनरेगा के तहत 100 दिन के कार्य का कोटा पूरा करने वाले परिवारों की संख्या में प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ है, जहाँ कुल 60,000 परिवारों ने कार्य प्राप्त किया है, इसके पश्चात् आंध्रप्रदेश का स्थान है जहाँ कुल 24,500 परिवारों ने कार्य प्राप्त किया है।
Incorrect
उत्तर : a)
- देश भर के लगभग 1.4 लाख ग्रामीण निर्धन परिवारों ने मौज़ूदा वर्ष के शुरुआती महीनों में ही मनरेगा के तहत 100 दिनों के कार्य का कोटा पूरा कर लिया है, जिसके कारण वे अब शेष वर्ष में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मिलने वाले लाभ के लिए पात्र नहीं रह गए हैं।
- मनरेगा योजना के अंतर्गत सूखे अथवा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित ज़िलों के लिए यह प्रावधान है कि परिवारों को 150 दिनों के कार्य की अनुमति प्रदान करने हेतु योजना का विस्तार किया जा सकता है।
- केंद्रीय योजना के आँकड़ों के अनुसार, मनरेगा के तहत 100 दिन के कार्य का कोटा पूरा करने वाले परिवारों की संख्या में प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ है, जहाँ कुल 60,000 परिवारों ने कार्य प्राप्त किया है, इसके पश्चात् आंध्रप्रदेश का स्थान है जहाँ कुल 24,500 परिवारों ने कार्य प्राप्त किया है।
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Question 2 of 5
2. Question
1 pointsदुर्लभ मृदा तत्त्वों (Rare Earth Element: REE) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1.दुर्लभ मृदा तत्त्व रेडियोधर्मी (radioactive) प्रकृति के नहीं होते हैं।
- इन तत्वों का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरणीय शमन और राष्ट्रीय रक्षा में किया जाता है।
- चीन के पास विश्व के ज्ञात दुर्लभ मृदा तत्त्व भंडार का 80% है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
Correct
उत्तर: c)
- दुर्लभ मृदा तत्त्व (Rare Earth Element: REE) या दुर्लभ मृदा धातुएं (Rare Earth Metals) आवर्त सारणी (periodic table) में 15 लैंथेनाइड्स, प्लस स्कैंडियम और येट्रियम (lanthanides, plus scandium and yttrium) में 17 रासायनिक तत्वों का एक सेट हैं, जो लैंथेनाइड्स के समान अयस्क निक्षेप में पाए जाते हैं, और समान रासायनिक गुणों वाले होते हैं।
- 17 दुर्लभ मृदा तत्त्व: सेरियम (Ce), डिस्प्रोसियम (Dy), एर्बियम (Er), यूरोपियम (Eu), गैडोलीनियम (Gd), होल्मियम (Ho), लैंथेनम (La), लुटेटियम (Lu), नियोडिमियम (Nd), प्रिज़ोडायमियम (Pr), प्रोमेथियम (Pm), समैरियम (Sm), स्कैंडियम (Sc), टेरिबियम (Tb), थुलियम (Tm), इटर्बियम (Yb), और इट्रियम (Y)।
- इनके वर्गीकरण के बावजूद, इनमें से अधिकांश तत्व वास्तव में “दुर्लभ” नहीं हैं। दुर्लभ मृदा तत्त्व में से एक, प्रोमीथियम, रेडियोधर्मी (radioactive) तत्व है।
- इन तत्वों का उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं, कंप्यूटर और नेटवर्क, संचार, स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत परिवहन, स्वास्थ्य सेवा, पर्यावरणीय शमन, और राष्ट्रीय रक्षा आदि की तकनीकों में महत्वपूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है।
- स्कैंडियम का उपयोग टीवी और फ्लोरोसेंट लैंप में किया जाता है, और इट्रियम (Y) का उपयोग गठिया (rheumatoid arthritis) और कैंसर के इलाज की दवाओं में किया जाता है।
- दुर्लभ मृदा तत्व अंतरिक्ष यान के घटकों, जेट इंजन टर्बाइन और ड्रोन में उपयोग किए जाते हैं। सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध दुर्लभ पृथ्वी तत्व सेरियम, नासा के स्पेस यान प्रोग्राम के लिए आवश्यक है।
- चीन के पास दुर्लभ मृदा तत्त्व के ज्ञात वैश्विक भंडार का 80% है।
Incorrect
उत्तर: c)
- दुर्लभ मृदा तत्त्व (Rare Earth Element: REE) या दुर्लभ मृदा धातुएं (Rare Earth Metals) आवर्त सारणी (periodic table) में 15 लैंथेनाइड्स, प्लस स्कैंडियम और येट्रियम (lanthanides, plus scandium and yttrium) में 17 रासायनिक तत्वों का एक सेट हैं, जो लैंथेनाइड्स के समान अयस्क निक्षेप में पाए जाते हैं, और समान रासायनिक गुणों वाले होते हैं।
- 17 दुर्लभ मृदा तत्त्व: सेरियम (Ce), डिस्प्रोसियम (Dy), एर्बियम (Er), यूरोपियम (Eu), गैडोलीनियम (Gd), होल्मियम (Ho), लैंथेनम (La), लुटेटियम (Lu), नियोडिमियम (Nd), प्रिज़ोडायमियम (Pr), प्रोमेथियम (Pm), समैरियम (Sm), स्कैंडियम (Sc), टेरिबियम (Tb), थुलियम (Tm), इटर्बियम (Yb), और इट्रियम (Y)।
- इनके वर्गीकरण के बावजूद, इनमें से अधिकांश तत्व वास्तव में “दुर्लभ” नहीं हैं। दुर्लभ मृदा तत्त्व में से एक, प्रोमीथियम, रेडियोधर्मी (radioactive) तत्व है।
- इन तत्वों का उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं, कंप्यूटर और नेटवर्क, संचार, स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत परिवहन, स्वास्थ्य सेवा, पर्यावरणीय शमन, और राष्ट्रीय रक्षा आदि की तकनीकों में महत्वपूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है।
- स्कैंडियम का उपयोग टीवी और फ्लोरोसेंट लैंप में किया जाता है, और इट्रियम (Y) का उपयोग गठिया (rheumatoid arthritis) और कैंसर के इलाज की दवाओं में किया जाता है।
- दुर्लभ मृदा तत्व अंतरिक्ष यान के घटकों, जेट इंजन टर्बाइन और ड्रोन में उपयोग किए जाते हैं। सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध दुर्लभ पृथ्वी तत्व सेरियम, नासा के स्पेस यान प्रोग्राम के लिए आवश्यक है।
- चीन के पास दुर्लभ मृदा तत्त्व के ज्ञात वैश्विक भंडार का 80% है।
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Question 3 of 5
3. Question
1 pointsनिम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- ड्रग (मूल्य नियंत्रण) आदेश (Drug Price Control Order: DPCO) के तहत, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (National Pharmaceuticals Pricing Authority: NPPA) दवा कंपनियों को आवश्यक दवाओं की कीमतें बढ़ाने से रोकता है।
- ड्रग मूल्य नियंत्रण आदेश दवाओं की कीमतों को विनियमित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत भारत सरकार द्वारा जारी एक आदेश है।
- देश में बिकने वाली सभी दवाओं की कीमत नियंत्रित हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Correct
उत्तर: b)
- राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (National Pharmaceuticals Pricing Authority: NPPA) ने अपनी आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कंपनियों को दिसंबर के अंत तक हेपरिन (रक्त को पतला करने वाली एक महत्वपूर्ण दवा) की कीमत 50% तक बढ़ाने की अनुमति दी है।
- मूल्य निर्धारण नियामक ने भारत में दवा की कमी और चीन से आयातित कच्चे माल की बढ़ती लागत को दवा (मूल्य नियंत्रण) आदेश (Drug Price Control Order-DPCO) के अनुच्छेद 19 के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करके दवा के विक्रय मूल्य को बढ़ाने के कारणों का हवाला दिया।
- दवा की कीमतें नियंत्रण आदेश एक आदेश है जो दवाओं की कीमतों को विनियमित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (Essential Commodities Act, 1955) की धारा 3 के तहत भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है।
- यह आदेश परस्पर मूल्य नियंत्रित दवाओं की सूची, दवाओं की कीमतों के निर्धारण की प्रक्रिया, सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों के कार्यान्वयन की विधि, प्रावधानों आदि के उल्लंघन के लिए दंड प्रदान करता है।
- क्या देश में सभी दवाओं की कीमत नियंत्रित हैं?
- आवश्यक दवाओं के निर्धारण के लिए प्राथमिक आधार के रूप में देश के लिये ‘आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (National List of Essential Medicines: NLEM) 2011’ को अपनाया गया है, जो मूल्य नियंत्रण के उद्देश्य से अनुसूचित दवाओं की सूची का निर्माण करता है। DPCO 2013 में 27 उपचारात्मक समूहों (therapeutic groups) के तहत 600 से अधिक अनुसूचित ड्रग फार्मूलेशन शामिल हैं। हालांकि, यदि सार्वजनिक हित में आवश्यक हो तो अन्य दवाओं की कीमतों को विनियमित किया जा सकता है।
Incorrect
उत्तर: b)
- राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (National Pharmaceuticals Pricing Authority: NPPA) ने अपनी आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कंपनियों को दिसंबर के अंत तक हेपरिन (रक्त को पतला करने वाली एक महत्वपूर्ण दवा) की कीमत 50% तक बढ़ाने की अनुमति दी है।
- मूल्य निर्धारण नियामक ने भारत में दवा की कमी और चीन से आयातित कच्चे माल की बढ़ती लागत को दवा (मूल्य नियंत्रण) आदेश (Drug Price Control Order-DPCO) के अनुच्छेद 19 के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करके दवा के विक्रय मूल्य को बढ़ाने के कारणों का हवाला दिया।
- दवा की कीमतें नियंत्रण आदेश एक आदेश है जो दवाओं की कीमतों को विनियमित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (Essential Commodities Act, 1955) की धारा 3 के तहत भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है।
- यह आदेश परस्पर मूल्य नियंत्रित दवाओं की सूची, दवाओं की कीमतों के निर्धारण की प्रक्रिया, सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों के कार्यान्वयन की विधि, प्रावधानों आदि के उल्लंघन के लिए दंड प्रदान करता है।
- क्या देश में सभी दवाओं की कीमत नियंत्रित हैं?
- आवश्यक दवाओं के निर्धारण के लिए प्राथमिक आधार के रूप में देश के लिये ‘आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (National List of Essential Medicines: NLEM) 2011’ को अपनाया गया है, जो मूल्य नियंत्रण के उद्देश्य से अनुसूचित दवाओं की सूची का निर्माण करता है। DPCO 2013 में 27 उपचारात्मक समूहों (therapeutic groups) के तहत 600 से अधिक अनुसूचित ड्रग फार्मूलेशन शामिल हैं। हालांकि, यदि सार्वजनिक हित में आवश्यक हो तो अन्य दवाओं की कीमतों को विनियमित किया जा सकता है।
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Question 4 of 5
4. Question
1 points‘आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (National List of Essential Medicines: NLEM) 2015’ से किसी दवा को हटाने संबंधी निम्नलिखित में से कौन-से मानदंड हैं।
- भारत में उस दवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो।
- अधिक प्रभावी और बेहतर लागत-प्रभावशील कोई अन्य दवा अब उपलब्ध हो गई हो।
- जिस बीमारी के लिए दवा दी जाती है, वह भारत में अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंता का विषय नहीं रह गई हो।
- रोगाणुरोधी (antimicrobials) के मामले में, यदि भारतीय संदर्भ में रेजिस्टेंस पैटर्न ने किसी दवा को अप्रभावी बना दिया हो।
सही उत्तर कूट का चयन कीजिए:
Correct
उत्तर: d)
Incorrect
उत्तर: d)
-
Question 5 of 5
5. Question
1 pointsकभी-कभी समाचारों में चर्चित “टीज़र लोन (Teaser loan)” है:
Correct
उत्तर: c)
टीज़र लोन (Teaser loan) वह ऋण होता है जिस पर पहले कुछ वर्षों के लिए ब्याज दर निम्न होती है और बाद में दरों में वृद्धि की जाती है।
Incorrect
उत्तर: c)
टीज़र लोन (Teaser loan) वह ऋण होता है जिस पर पहले कुछ वर्षों के लिए ब्याज दर निम्न होती है और बाद में दरों में वृद्धि की जाती है।