QUIZ – 2020: Insights Current Affairs Quiz in Hindi , 6 July 2020

उत्तर: a) 

1. NITI Aayog और OECD के इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ने संयुक्त रूप से भारत में ‘डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स (Decarbonizing Transport in Emerging Economies: DTEE)’ प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया।
2. यह महत्वाकांक्षी पंच वर्षीय परियोजना भारत को मॉडलिंग टूल और नीतिगत परिदृश्यों (policy scenarios) के विकास के माध्यम से निम्न कार्बन परिवहन प्रणाली की दिशा में अग्रसरित होने में मदद करेगी।
3. DTEE परियोजना भारत को अपनी जलवायु लक्ष्यों को कार्य योजना  में परिवर्तित करने में मदद करेगी।
4. भारत का परिवहन क्षेत्र तीसरा सबसे अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक क्षेत्र है, जिसमें सड़क परिवहन क्षेत्र अत्यधिक योगदान है।
5. भारत में कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में से परिवहन क्षेत्र की हिस्सेदारी 13 प्रतिशत है। 1990 से इस उत्सर्जन में तीन गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।

उत्तर: b)

1. हाल ही में, सरकार ने भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों में अधिक से अधिक निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक नए संगठन के निर्माण को मंजूरी दी।
2. ‘भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र (Indian National Space Promotion and Authorization Centre:  IN-SPACe)’ नामक नए संगठन के छह माह के भीतर कार्यात्मक होने की संभावना है। यह शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों सहित निजी क्षेत्र की आवश्यकताओं और मांगों का आकलन करेगा और इसरो (Indian Space Research Organisation: ISRO) के परामर्श से इन आवश्यकताओं को समायोजित करने के तरीकों का पता लगाएगा।
3. ऐसा नहीं है कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में कोई निजी उद्योग कार्यरत नहीं है। वास्तव में, रॉकेट और उपग्रहों के निर्माण और संरचना (manufacturing and fabrication) का कार्य का एक बड़ा हिस्सा अब निजी क्षेत्र में ही हो रहा है।
4. IN-SPACe को सुविधाप्रदाता और नियामक माना जा सकता है। यह इसरो और निजी पक्षकारों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा, और यह आकलन करेगा कि कैसे भारत के अंतरिक्ष संसाधनों का उपयोग किया जाए और अंतरिक्ष-आधारित गतिविधियों को बढ़ाया जाए।
5. निजी उद्योग द्वारा भी विज्ञान, अनुसंधान और विकास, अंतःविषय अन्वेषण और रणनीतिक प्रक्षेपणों (interplanetary exploration and strategic launches) का संचालन किया जा सकेगा।
6. IN-SPACe सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों में निर्मित दूसरा अंतरिक्ष संगठन है। 2019 के बजट में, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ( (New Space India Limited: NSIL) की स्थापना की घोषणा की थी, जो ISRO की मार्केटिंग शाखा के रूप में कार्य करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य इसरो द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों का विपणन करना है और अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं की आवश्यकताओं वाले ग्राहकों को बढ़ाना है।
7. यह भूमिका, पहले से ही अंतरिक्ष विभाग के तहत कार्यरत एक अन्य पीएसयू एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन (Antrix Corporation) द्वारा निभाई जा रही थी, और जो अभी भी मौजूद है।

उत्तर: c)

1. NI-KSHAY राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) के तहत टीबी नियंत्रण के लिए वेब सक्षम रोगी प्रबंधन प्रणाली है। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Tuberculosis Elimination Programme: NTEP), और इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) और भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय के सहयोग से भारत सरका के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्यरत केंद्रीय टीबी प्रभाग (Central TB Division: CTD) विकसित और परिचालित किया गया है।
2. NI-KSHAY का उपयोग स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा देश भर में विभिन्न स्तरों पर सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में उनकी देखभाल के तहत मामले दर्ज करने, देश भर में प्रयोगशालाओं को विभिन्न प्रकार के परीक्षण करने का आदेश देने, उपचार का विवरण दर्ज करने, उपचार की निगरानी करने और देखभाल प्रदाताओं के बीच मामलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। यह राष्ट्रीय टीबी निगरानी प्रणाली के रूप में भी कार्य करता है और भारत सरकार को विभिन्न निगरानी डेटा की रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है।

उत्तर: c)

1. लक्षद्वीप द्वीपसमूह प्रशासन ने लुप्तप्राय समुद्री खीरों (Sea cucumbers) के लिए विश्व के पहले संरक्षण क्षेत्र (239 वर्ग किमी)  के निर्माण की घोषणा की है। पूर्व एशिया में बिक्री के लिए समुद्री खीरे और अन्य सुभेद्य समुद्री प्रजातियों की तस्करी की घटनाओं के बाद यह घोषणा की गई है।
2. समुद्री खीरे आकार में छह फीट (1.8 मी) तक के अकशेरुकी (invertebrates ranging ) होते हैं। भोजन और पारंपरिक चिकित्सा के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया, मुख्य रूप से चीन में इनकी मांग अधिक है। भारत में, यह प्रजाति वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (Wildlife Protection Act: WPA), 1972 की अनुसूची I के तहत सूचीबद्ध है, जो बाघ, तेंदुए या हाथी के संरक्षण के  समान है। इनका व्यावसायिक रूप में किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं किया जा सकता है और इन्हें ‘संकटग्रस्त जीवों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (Convention on International Trade in Endangered Species: CITES)’  के तहत भी संरक्षित किया गया  है, जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। 2001 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा WPA के तहत समुद्री खीरे की कटाई पर प्रतिबंध लगाया गया था।
3. संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध होता है और कोरल, समुद्री खीरे या अनुसूची I {वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA), 1972} में सूचीबद्ध किसी अन्य समुद्री जीवों के संग्रह या व्यापार पर प्रतिबंध होता है।
4. संरक्षित रिजर्व  (Conservation reserves ) संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिन्हें वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 के तहत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वर्गीकृत किया गया है। इन श्रेणियों को भूमि और भूमि उपयोग के निजी स्वामित्व के कारण मौजूदा या प्रस्तावित संरक्षित क्षेत्रों तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में घटती सुरक्षा के कारण जोड़ा गया था।

उत्तर: a)

लम्पेदुसा द्वीप (Lampedusa Island) भूमध्य सागर में इतालवी पेलागी द्वीपों ( Italian Pelagie Islands) का सबसे बड़ा द्वीप है।