QUIZ – 2020: Insights Current Affairs Quiz in Hindi , 29 June 2020

उत्तर: d)

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (The Ministry of Human Resource Development: MHRD) ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका नाम युक्ती 2.0 (YUKTI: Young India combating COVID with Knowledge, Technology and Innovation) है, जो छात्रों और शिक्षकों के बीच नवाचार को प्रोत्साहन करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवीन विचारों के लिए एक ऑनलाइन डिपॉजिटरी है। युक्ती 2.0 नामक पोर्टल को शुरुआत में मैसिव इंडियन नोवेल्टी डिपॉजिटरी (Massive Indian Novelty Depository: MIND) नाम से प्रचारित किया गया था।
2. AICTE इनोवेशन सेल (AICTE innovation cell) ने युक्ती 2.0 प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है जिसमें देश भर के छात्र इस प्लेटफॉर्म में सभी नवाचारों को देख पाएंगे। देश भर के लोग, चाहे वे किसान हों या व्यापारी और देश के विभिन्न हिस्सों में काम करने वाले अन्य लोग पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं और उन नवाचारों का उपयोग कर सकते हैं जो उनके लिए उपयुक्त हैं और वे इस पर काम कर सकते हैं।“
3. उच्च शिक्षा संस्थान, साथ ही इसके शिक्षक और छात्र, अपने नवाचारों और स्टार्ट-अप विचारों को व्यावसायिक बनाने के लिए इस  मंच पर प्रस्तुत कर सकते हैं।
4. यह मंच केवल एक डेटाबेस नहीं है; यह एक ऑनलाइन बाजार की तरह कार्य करता है,  जहां लोगों अपने विचारों का आदान-प्रदान करने हेतु एकसाथ मौजूद होते हैं। यह नवाचार और व्यावसायीकरण के बीच एक लिंक के रूप में कार्य करेगा।

उत्तर: c)

1. गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Government e-Marketplace: GeM) में  ‘मेक इन इंडिया ’और  ‘आत्म निर्भर भारत’  को बढ़ावा देने के लिए कुछ बदलाव किए हैं। जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. 1. विक्रेताओं के लिए GeM पर सभी नए उत्पादों को पंजीकृत करने के समय उसके उत्पत्ति (मूल) देश के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है।
   2. जिन विक्रेताओं ने GeM पर इस नए फीचर के लागू होने से पूर्व अपने उत्पादों को पहले ही अपलोड कर दिया है, उन्हें, नियमित रूप से उत्पत्ति देश को अद्यतन करना होगा।
   3. GeM के तहत उत्पादों में स्थानीय सामग्री की प्रतिशतता का भी प्रावधान किया गया है।
   4. GeM पोर्टल पर ‘मेक इंन इंडिया’ फिल्टर सक्षम बना दिया गया है। खरीदार केवल उन्हीं उत्पादों की खरीद कर सकता है जो कम से कम 50 प्रतिशत स्थानीय सामग्री के मानदंड को पूरी करते हैं।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक अत्याधुनिक राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद मंच है। इसमें बोनाफाइड विक्रेताओं को होने वाली प्रवेश बाधाओं को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है तथा कई प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं सहित एक जीवंत ई-मार्केटप्लेस का निर्माण किया है।

GeM प्लेटफॉर्म का उपयोग न केवल केंद्र के सरकारी मंत्रालयों और विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और केंद्र सरकार के अन्य सर्वोच्च स्वायत्त निकायों बल्कि कई राज्य सरकारों द्वारा भी किया जाता है।

उत्तर: c)

1.  विश्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम  (International Comparison Program– ICP) के तहत संदर्भ वर्ष 2017 के लिए नई क्रय शक्ति समानताएं (Purchasing Power Parities- PPPs) जारी की हैं जो विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं में जीवन यापन की लागतों में मौजूद अंतरों को समायोजित करती है। वैश्विक रूप 176 अर्थव्यवस्थाओं ने ICP के 2017 चक्र में भाग लिया है।
2. अंतरराष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम (International Comparison Program- ICP) संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग (UN Statistical Commission: UNSC) के दिशानिर्देशों के अंतर्गत विश्व की सबसे बड़ी डाटा-संग्रह पहल है। इसका लक्ष्य, सभी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तुलना किए जाने हेतु आर्थिक गतिविधियों के उपायों को रूपांतरित करने के लिए महत्वपूर्ण, ‘क्रय शक्ति समानताओं’ (Purchasing Power Parities: PPPs) का निर्माण करना है।
3. भारत ने 1970 में इसकी शुरूआत से लगभग सभी ICP दौरों में भाग लिया है।
4. भारत, क्रय शक्ति समानताओं (PPP) के मामले में विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है, भले ही वह अमेरिका और चीन से पिछड़ गया हो।
5. PPP (अनेक देशों के मध्य सापेक्षिक उपभोक्ता कीमतों का एक मापक) के लिहाज से भारत का सकल घरेलू उत्पाद, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 6.7 प्रतिशत (वैश्विक रूप से कुल 119,547 बिलियन अमेरिकी डॉलर में से 8,051 बिलियन अमेरिकी डॉलर) था। चीन और अमेरिका का सकल घरेलू उत्पाद, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का क्रमशः 16.4 प्रतिशत तथा16.3 प्रतिशत था
6. सकल घरेलू उत्पाद (GDP) स्तर पर प्रति डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की क्रय शक्ति समानताएं (PPPs) 2017 में 20.65 थी, जो 2011 में 15.55 थी। जबकि भारतीय रुपये का अमेरिकी डॉलर के साथ विनिमय दर समान वर्ष की इसी अवधि के 46.67 के मुकाबले अब 65.12 हो गई है।

उत्तर: c)

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण  (Central Consumer Protection Authority:  CCPA)?

1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10 (1) के तहत प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसके द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को प्रतिस्थापित किया गया है, और उपभोक्ता की चिंताओं को दूर करने हेतु इसके दायरे कोम विस्तृत किया गया। नए अधिनियम के तहत वस्तु या सेवा की गुणवत्ता और मात्रा के बारे में गलत जानकारी प्रदान करने एवं भ्रामक विज्ञापनों जैसे अपराधों की पहचान की जाती है। यह वस्तु और सेवाओं को “नुकसानदायक, खतरनाक या असुरक्षित” (dangerous, hazardous or unsafe) पाए जाने पर कार्रवाई किए जाने को भी निर्दिष्ट करता है।
2. नए अधिनियम द्वारा गठित CCPA का उद्देश्य अनुचित व्यापार प्रथाओं, और झूठे एवं भ्रामक विज्ञापनों जो, जनता और उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक हैं, पर रोक लगाकर उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करना है।
3. CCPA को उपभोक्ता अधिकारों या अनुचित व्यापार प्रथाओं के उल्लंघन से संबंधित मामलों में पूछताछ करने या जांच करने, या प्राप्त शिकायत पर, या केंद्र सरकार के निर्देश पर जांच करने की शक्तियां प्राप्त होंगी।

उत्तर: b)

1. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice: ICJ) संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख न्यायिक निकाय है। परमानेंट कोर्ट ऑफ़ इंटरनेशनल जस्टिस को प्रतिस्थापित करने के लिए 1946 में स्थापित ICJ, मुख्य रूप से अपने पूर्ववर्ती  संविधि द्वारा संचालित होता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर में शामिल किया गया था।
2. इसके दो प्राथमिक कार्य हैं: राष्ट्रों द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवादों को स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार निपटाना और अधिकृत अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा इसे प्रस्तुत मुद्दों पर एक सलाहकार बोर्ड के रूप में कार्य करना।
3. न्यायालय के सदस्य:अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा नौ वर्ष के लिए चुना जाता है। दोनों निकाय के द्वारा एक समय में लेकिन अलग-अलग मतदान किया जाता है। निर्वाचित होने के लिये किसी उम्मीदवार को दोनों निकायों में पूर्ण बहुमत प्राप्त होना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये न्यायालय की कुल संख्या के एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक तीन वर्ष में चुने जाते हैं और  न्यायाधीश पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं।